Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
२:१४:२२ दिउँसो
- ADVERTISEMENT -

सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था

प्रकाशित मिति: २०७६ पुस १२, शनिबार

1338
Shares

काठमाडौँ, १२ पौष २०७६ । मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ ।

इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको ‘स्पिड’ नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् । प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ ।

सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ ।

जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन ।

सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन । मर्मतका लागि ग्राहकले दिएको सूचनापछि तोकिएको समयभित्र पनि मर्मत गर्न नसकिएमा त्यो समयभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दाको लागत कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर पनि विनियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । केबुलमार्फत सेवा प्रदान गर्दा डेटा ट्रान्सफर दर र ग्राहकको सङ्ख्याको अनुपात ६४ केबीपीएस (सेयर्ड) हुनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले तोकेको इन्टरनेट गति बढीमा १० जनालाई वितरण गर्न सक्नेछन् । समान ग्राहकका लागि समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने र धेरै उपभोग गर्ने ग्राहकलाई शुल्कमा सेवा प्रदायकले सहुलियत दिन पाउनेछन् ।

सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गर्ने इन्टरनेटको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने शुल्कको बिल तथा विवरण दुरुस्त हुनुपर्ने र बिल समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले आफूले दिएको सेवा शुल्क बिलमा जोड्न पाउने भएका छन् । यस्तो बिल तयार गर्दा सेवासँग सम्बन्धित कुनै उपकरणको पनि बिल गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवा शुल्कको अतिरिक्त उपकरणको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।

प्रदान गरिएका सबै सेवाको रकम एकमुष्ट रूपमा उल्लेख नगरी प्रत्येक सेवाको रकम छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी बिल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विनियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव एक हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -