काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको वार्षिक बजेटले समेट्न नसकेका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आउनुपर्ने माग गरे।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा जोड
बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुक हाल आर्थिक परिवर्तन र रूपान्तरणको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरे। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल लगायतका नेतृत्वले बजेटका सीमाहरूलाई मौद्रिक नीतिले परिपूर्ति गर्ने अपेक्षा राखेका छन्।
छलफलका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
- आयात प्रतिस्थापन: नेपालले हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयात र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थालाई उल्ट्याउन औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने।
- त्रिपक्षीय तालमेलको खाँचो: लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी रहेको औँल्याउँदै नीति, नियत र नियतिबिच सही तालमेल मिले मात्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने धारणा।
- तरलता व्यवस्थापन: बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि लगानीको माग हुन नसकेको वर्तमान अवस्थालाई सुधार्न ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ (मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग।
“बैंकमा तरलता छ तर बजारमा आत्मविश्वास छैन। सरकारको नीति र कार्यान्वयन गर्ने नियत सफा नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने खुकुलो नीति ल्याउनुपर्छ।” — निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि
अर्थसमितिका सदस्यहरूले निजी क्षेत्रका यी सुझावहरूलाई मनन गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिइने आश्वासन दिएका छन्। बजारमा माग घटिरहेका बेला आउन लागेको यो मौद्रिक नीतिलाई चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ।








































