काठमाडौं । नेपाल सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छरिएका कानुनलाई एकीकृत गर्दै नयाँ ‘छाता ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले यसका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत गर्दै विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारका अनुसार हाल पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, विद्युतीय कारोबारलगायतका कानुन छुट्टाछुट्टै रूपमा लागू भइरहेका छन्। यिनले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्र समेटे पनि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने कानुनी आधारको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रस्तावित ऐनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, डिजिटल प्रविधि, जैविक प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रालयले अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य सुदृढ बनाउने र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक तयार गर्न लागिएको जनाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, विज्ञान तथा नवप्रवर्तन विशेष कोष सञ्चालन, प्रविधि परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली, विज्ञान सहर, प्रविधि पार्क र उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) स्थापना गर्ने योजना छ।
नेपालका रैथाने ज्ञान र परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, आविष्कारकर्ताको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा स्टार्टअपलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा समेटिने प्रस्ताव छ।
यससँगै साइबर अपराध, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कडा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउँदै विज्ञान कूटनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।
सरकारको विश्वास छ, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रणाली थप व्यवस्थित हुने, सार्वजनिक सेवामा एआई तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्ने र नेपाल ज्ञानमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार हुनेछ।








































