डा. उत्तम खनाल (अर्थ राजनीतिक विष्लेशक)
नेपालको संविधान २०७२ ले संङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई अगाडी बढाए सँगै लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, सार्वभौमसत्ता तथा राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित एक स्वतन्त्र मुलुक बन्यो । विकेन्द्रीत शासन प्रणाली अनुरुप प्रदेश सरकारको अवधारण आयो र त्यसको पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व संघिय सरकारको रहेको झैं भयो ।
प्रदेश संचालनका लागि केन्द्रबाट वजेट दिनुवाहेक खासै आन्तरिक उत्पादन गरेको देखिएन । संघियता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण र नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचमा अर्का विकल्प थिए । सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलाई संघीयता व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको स्रोतबारे अन्योलता थियो । प्रदेश संचालन र नेपालले विकासका पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपालको आर्थिक विकासकमा कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादन मूलक उद्योगको स्थापना र प्रवद्र्धन, स्थानिय सरकारको सवलिकरण र स्थानिय उत्पादनमा जोड, आयात प्रतिस्थापनमा निर्यात प्रवद्र्धन जस्त काम गर्नु सजिलो थिएन ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, शोधानन्तर बचतमा वृद्धि, रेमिट्यासको निर्भरतामा कमी गराउनु वस्तुगत आवस्यकता थियो ।
सरकारले आ.व २०७८÷२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसै गरी सरकारले ६.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ३ खर्ब ४७ अर्ब कुल पुँजीगत खर्च र ६ खर्ब ७८ अर्ब कुल नियमित चालु खर्च, २ खर्ब ७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन, १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । चालू खर्च तर्फ संघले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश÷स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको कुरा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका थिए ।
खर्चको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब लिने कुरा अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको छ । आ.वा २०७९÷८० का लागि सरकारले १७ खर्व ९३ अर्व ८३ करोड वजेटको व्यवस्था गर्दा पूँजिगत खर्च ३ खर्व ८० अर्व ३८ करोड अर्थात २१.२ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । वित्तिय हस्तानान्तरण अन्तर्गत ४ खर्व २९ अर्व ८३ करोड विनियोजन गर्दा यस पटक पनि शिक्षाक्षेत्रले खासै प्राथमिकता पाएको देखिदैन । भनाईमा केहि राम्रा कथनहरु आएको देखिए पनि तिनीहरुको कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या देखिएको छ ।
संघिय सरकारले आ.व २०७७÷७८ मा बाँडफाड गरेको प्रदेशगत खर्चको विवरण अनुसार प्रदेश नं १ मा कुल ४०.९ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १८.९ अर्ब, मधेश प्रदेशमा कुल ३३.६ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १५.४ अर्ब, वागमती प्रदेशमा कुल ५१.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च २६.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशमा कुल ३४.८ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १४.४ अर्ब, लुम्बिनि प्रदेशमा कुल ३६.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १२.६ अर्ब, कर्णली प्रदेशमा कुल ३३.७ अर्बमा चालु तर्फको खर्च ११.६ अर्ब र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुल ३३.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १४.२ अर्ब गरी जम्मा कुल २६४.२ अर्बमा चालु तर्फको खर्च ११३.४ अर्ब देखाएको छ ।
सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा ७ वटा प्रदेशको नियमित कामकाज संचालका लागि ११३.४ अर्ब रुपैया खर्च भएको देखिन्छ । त्यसै गरी संघियता कार्यान्वयन गर्न राज्यले वैदेशिक ऋण वि.स. २०७४ मा ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो भने त्यसको ठिक ३ वर्षपछि वि..स २०७७ मा आईपुग्दा त्यो रकम बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसकारण कतै नेपालको लागि संघियता महंगो भएको त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । नेपाल राष्ट्रवैकको सर्वेक्षणले देखाए अनुसार वि.स. २०७४ मा मुलुकको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको ठिक तीन वर्षपछि २०७७ मा बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो, जुन ८८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको वि.सं २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २९१९२४८० रहेको हुँदा जन्मदा नै प्रत्येक व्यक्तिले टाउकोमा ५४४४७.५८ ऋणको भार बोकेर आएको देखिन्छ । नेपालीहरुको औसत प्रति व्यक्ति आय १०९७ अमेरिकी डलर रहेको भएपनि गरिविको रेखामुनि १८ प्रतिशत जनसंख्या बाँच्न बाध्य छन् ।
सरकारले विकास तर्फको खर्च काम गरेर समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नाले वैकहरुमा आर्थिक तरलताको अभाव रहेको भन्ने भनाईहरु आईरहेको भएपनि यसमा आंशिक सत्यता होला तर यसमा पूर्ण सहमत रहने ठाउँ भने देखिदैन ।
राज्यमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थान प्रशस्त रहेका छन् र कुनै पनि काम जनसेवाको भावनाबाट सम्पादन हुन छाडीसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कुराहरु गरेर थाक्दैन । यति बेला नीजि क्षेत्रमा संचालित विद्यालयहरुमा पूर्ण रुपमा पठन पाठन भैसक्दा पनि सरकारी विद्यालयमा भने जेठ महिनाबाट बल्ल विद्यालयमा अध्यापनको कार्य थालनी हुनु पनि शिक्षाक्षेत्रमा भएको एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । यसको मतलव सक्नेले ऋण काटेर भएपनि नीजि विद्याालयमा पढाउ भनेर अघोसित रुपमा सरकारले स्विकृती दियो भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि होईन भने एउटै राज्यमा सबै विद्यालयको पठनपाठन एकै समयमा गराउन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो ? अनि स्थानिय तहमा मनपरी ढंगले संचालन भएका विद्यालयको अनुगमन गर्ने कसले ? यो प्रश्नको जवाफ छैन ।
शिक्षा जस्तो छ देश त्यसरी नै चलेको छ र चलाईएको छ भनेर मान्नुपर्छ । नेपालको संघियता केहि सिमित व्यक्तिले कमाईखाने भाँडो यदि नबनेको हो भने र प्रदेश सरकारले उत्पादनमा ५ वर्षको अवधिमा कति सुधार गरायो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस पटकको स्थानिय चुनावमा उमेदवार बन्न प्रदेश तहका संसद रहेका व्यक्तिको लहर बढेकाले पनि अवको दिनमा प्रदेश तहको सरकारको महत्व छैन भन्ने आधारहरु खडा गरिदिएको छ । अत देशमा आन्तरिक अत्पादन बढाएर सरकार अगाडी बढ्न सकेन भने समुन्नत नेपाल एउटा कहावतमा सीमित हुँदैजान सक्छ ।
सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया [email protected]









































