डा. अतीन्द्र दाहाल
राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव अहिले निकै चर्चित शब्द हो । यो वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमाथि छ । लोकतन्त्रको आधार पनि आवधिक चुनाव नै हो । सत्ता गठबन्धनबीच कुन तहको चुनाव पहिले भन्नेमा केही समय माथापच्ची भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले तय हुनु निकै खुसीको कुरा हो । यसको रणनीतिक महत्त्वसमेत अन्य तहका निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ ।
संसदीय चुनावले नेतृत्वलाई आफ्नो औकात देखाउँला । दलको शक्ति र अवस्था जाहेर गराउँला । सत्ता र स्वार्थका राजनीतिक रणनीति बनाउन बाटो प्रशस्त गर्ला । अङ्क गणितका हिसाबले सरकार फाल्ने र पाल्ने प्रयोजनार्थ खेल्न सहयोग गर्ला । राज्य कोषको पेटीबाट बिलासी जीवन जीउने भेटी मिल्ला । त्यतिले मात्र जनतालाई निर्वाचनको कुनै राहत हँुदैन । त्यस्तोे निर्वाचनले नागरिकका मुद्दाहरूसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन । खासमा नागरिकलाई महìव चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको बढी हुन्छ किनकी आमनागरिकसँग सघन सामीप्य र अधिक सरोकार भएको तह चाहिँ स्थानीय नै हो ।
नागरिकलाई स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनको विशेष महत्त्व रहन्छ । विभिन्न घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति चलायामान देखिनु र तीनै विषयहरूले समाचारमा पहिलो स्थान ओगट्नु एक औपचारिकता मात्र हो । जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय स्थानीय तहमा नै हुन्छन् । स्थानीय तह सबैभन्दा सहज र आफ्नै ठाउँमा भेटिने सरकारसमेत हो । लोकतन्त्र बलियो हुने आधार राम्रो संविधान वा संसद् मात्र होइन । आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रसहित राज्य गतिशील भएको अनुभव सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरूका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाले बोध गराउँछ । अधिकांश मानिसले आफ्ना जीवनकालमा लिने सेवाका आधाभन्दा बढी सेवाचाहिँ स्थानीय तहबाट प्रवाह हुन्छन् ।
- ADVERTISEMENT -
सक्षम, विश्वासिलो र प्रभावकारी स्थानीय तहको सशक्त उपस्थितिले देश तथा सिङ्गो प्रजातन्त्रलाई नै ठूलो भरोसा दिन्छ । अधिकांश विकास बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च हुन्छ । नागरिकले तिरेका धेरै खालका राजस्व त्यही दाखिला हुन्छन् । संविधानतः लगभग स्वायत्त रहेका र शक्ति विकेन्द्रीकरणको अनुपम पर्याय बनेर काम गरेका स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षालगायतका विभिन्न दुई दर्जन क्षेत्रमा पूर्ण अख्तियारीसहित काम गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसमेत स्थानीय तहकै अधीनमा व्यवस्थित छ । हरेक नागरिकका सबै तथ्याङ्क प्रारम्भिक प्रशासन तथा सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहमा नै रहन्छन् । सम्पत्ति कर यही भुक्तान गर्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रभित्रका हरेक घटना तथा परिघटनामा पहिलो सरोकार स्थानीय तहकै रहन्छ ।
यस्ता अधिक महìवका अनेकन जिम्मेवारी भएका स्थानीय तहमा आवश्यक चेकजाँच, अनुगमन/निरीक्षण, स्वीकृत र फछ्र्योट गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको खण्डमा समस्या विकराल बन्छ । कर्मचारी पदाधिकारीहरूको अवधि निश्चित समयको हुने तर निरन्तर निगरानी राख्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधि नहुने भएमा उनीहरूको स्वेच्छाचारी मानसिकता अझ मलजल हुन्छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिको उपस्थितिले लापरबाही र ढिलासुस्ती कम हुन्छ, सेवाप्रवाह सहज र नागरिकमैत्री बनेको हुन्छ, विकासले फड्को मार्न सक्छ ।
कर्मचारीका नातेदारहरू भएको नक्कली उपभोक्ता समिति गठन र नक्कली कार्यसम्पादनमार्फत आर्थिक अपचलन अनि नागरिकले तिरेको कर सम्बन्धित निकायको आम्दानीमा बाधिनुसट्टा व्यक्तिको गोजीमा दर्ज हुनेजस्ता बेथितिहरू रोकिन्छन् । जनप्रतिनिधि नभएको कुनै कालखण्डमा अख्तियारमा ८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका यस्तै बेथिति र भ्रष्टाचारमा परेको नजीरसमेत छ । जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू सदैव तिनै नागरिकका आसपास रहनुपर्ने भएकाले भोलिको अस्तित्वलाई समेत विचार गरी गलत गर्नबाट सजग बन्छन् । फेरी पनि राजनीति गर्नुपर्ने र तिनै नागरिकबाट मत विश्वास लिनुपर्ने भएकाले सकेको राम्रो गर्छन्, नसके पनि भरसक गलत गर्दैनन् ।
एउटा सामान्य नागरिक जीवन कालमा एक दुई पटक रहर वा बाध्यताले प्रदेश अनि सङ्घीय राजधानी आउनुपर्ला । ती तहका नेता अथवा कर्मचारीसँग सेवा लिनुपर्ला तर हरेक सामान्य नागरिकसमेत हरेक वर्ष विभिन्न कामले दर्जनौँ पटक स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ । त्यहाँका नेतृत्व र कर्मचारी वृत्तबाट सेवा लिनुपर्छ । एसिया फाउन्डेसनको नेपालमा स्थानीय सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कुनै बेला स्थानीय सरकारको अभावमा गाउँमा विकराल बेथितिहरू भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो । जनप्रतिनिधि हँुदा त्यस्ता गतिविधिमा ६० प्रतिशतले कमी आएको र सेवाग्राहीहरूले सेवाको सुलभतामा निकै प्रगति भएको बताएको समेत उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ ।
स्थानीय तह जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो जसले नागरिकलाई बढी राहत दिन्छ ।
