इन्टरनेट गुणस्तर अनुमगन गर्न प्राधिकरणद्वारा उपसमिति गठन

काठमाडौँ, आइतबार, २ माघ २०७८। इन्टरनेटको गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको भन्दै प्राधिकरणले चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ । उपसमितिले प्राधिकरणमा आएका गुनासा अध्ययन गर्ने र सेवाग्राहीका अनुभवहरूसमेत बटुलेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ ।

आफूहरूलाई विशेषगरी तीन वटा जिम्मा दिइएको उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका प्राधिकरणको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा निर्देशक अर्जुन घिमिरे बताउनु हुन्छ । ‘प्राधिकरणमा आएका सबै गुनासाको अध्ययन गरी वास्तविकता यकिन गर्ने,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख सेवा प्रदायकका कर्पोरेट ग्राहक छनोट गरी गुणस्तरको अवस्था हेर्ने र सेवा प्रदायक तथा ग्राहक र्‍यान्डम्ली छनोट गरी गुणस्तर नमुना परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

गुणस्तरको अध्ययन र नमुना परीक्षणपछि आफूहरूले एक महिनाभित्र प्रतिवदेन बुझाउने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समेत पुस २९ गते इन्टरनेटको गतिमा भइरहेको ठगी रोक भनी गरेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नू भनी हामीलाई जिम्मा दिइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणका अध्यक्षको सचिवालयले हिजो जिम्मा दिएको हो, हामीले हिजैबाट काम सुरु गरिसकेका छौं ।’

उपसमितिमा फ्रिक्वेन्सी वितरण व्यवस्थापन शाखाका प्रदीप पौडेल, सेवा गुणस्तर शाखाका दिनेश मैनाली सदस्य छन् । अनुमतीपत्र सर्त अनुगमन शाखाका हस्तबहादुर शाही भने सदस्य सचिव छन् । प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सुझावसमेत दिइने घिमिरेले बताउनु भयो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूले कबोल गरेजतिको उच्च गतिमा इन्टरनेट सेवा दिन नसकेको भन्दै ग्राहकले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।

कतिले त उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृतिसमेत नलिएको पाइएको छ । यद्यपि, उनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । सेवा शुल्क/महसुल स्वीकृति नगराई सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा आ–आफ्ना वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको भन्दै प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । अब भने अनुमगनको काम थालेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।