काठमाडौँ, बुधबार, १३ असोज २०७८ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकार भएका निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समितिमा सूचना प्रविधि विधेयक आएपछि सातवटै प्रदेशमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्, सुझाव लिने क्रममा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधि नसमेटिएको हुनसक्छ, विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सांसदले नै संशोधन गर्न दिने गरिएको ७२ घण्टा समय पनि पर्याप्त छैन, यसबीचमा सूचना पनि राम्रोसँग सम्प्रेष्ण भएको हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिले पारित गरेर पठाएपछि पनि संसद्मा सूचना प्रविधि विधेयक दुई वर्षसम्म थन्किएको छ । कोरोना महामारीका बेला शिक्षा मन्त्रालयले मोबाइल एप बनाएर विद्यार्थीका लागि सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सभापति खड्काले सुनाउनुभयो । सूचना प्रविधिको सही उपयोग हुन नसकेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने विषय पटकपटक समितिले निर्देशन दिँदै आएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति खड्काले यसतर्फ सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै काउन्सिलले छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।









































