काठमाडौं, मंगलबार, २२ भाद्र २०७८ । नेपाल टेलिकमले फाइभजीको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा फोरजी सेवा विस्तारमै ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । टेलिकमले कोरोना महामारी, विभिन्न निकायको असहयोग र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी समस्या अवगत गराएको हो । कोरोनाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व वृद्धि र खर्च कटौतीमा कठिनाइ भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले घरबेटीदेखि वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण कतिपय स्थानमा टेलिकमको टावर स्थापना गर्न नपाएकाले फोरजी विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । कतिपय घरबेटीले टावरका लागि सहमति जनाए पनि छिमेकीहरूले अवरोध गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले २०७३ सालमै नेपालभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने गरी सुरु गरेको भए पनि अझै पूर्णरूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । पोखरा र काठमाडौंका केही स्थानमा मात्रै सीमित भएको उक्त सेवा पुनः नेपालभर विस्तार गर्न २०७५ सालमा चिनियाँ र हङकङका कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको एक वर्षभित्रमा नेपालका सबै स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने भनिए पनि सेवा विस्तार हुन सकेको छैन ।
टेलिकम प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारको कुल प्रगति फिजिकल साइटको ८५ प्रतिशत र लजिकल साइटको ८८ प्रतिशत छ । हालसम्म कोर नेटवर्क ९७ प्रतिशत स्थानमा जडान भएको छ भने नेटवर्क १ को कुल भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशतमात्रै छ । त्यस्तै नेटवर्क २ को कुल भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले मोबाइलको लाइसेन्स शुल्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट लिने लाइसेन्स शुल्कमा फरक हुँदा डाटाको मूल्य पनि फरक भएको बताउनुभएको छ । डाटा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लाइसेन्स शुल्क पुनरवलोकन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको बताइएको छ । तर, आईएसपीबाट केही लाखमात्रै लिनाले आईएसपीले दिने डाटा शुल्क सस्तो हुने गरेको छ । यदि टेलिकमबाट लिने शुल्क पनि आईएसपीकै आधारमा भए नेपालीहरूले फ्रि–वाईफाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीको दाबी छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार मोबाइल सेवातर्फ पाँच वर्षको लाइसेन्स शुुल्क २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आधारभूत सेवातर्फ पाँच वर्षको लाइसेन्स शुल्क १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै इमेल, इन्टरनेट सेवातर्फ दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ शुल्क रहेको छ ।
साथै प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले नेपाल टेलिकमले कल ट्यापिङ गरेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । टेलिकमसँग कल ट्यापिङ गर्ने त्यस्तो कुनै उपकरण नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । गोपनीयताको हकसम्बन्धी ‘नेपाल स्पेसल सर्भिस बिल’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको, कानुनमा उल्लेख भइनसकेको उपकरण खरिद तथा सञ्चालन कार्य नेपाल टेलिकमले गर्न नसक्ने, कानुनमा उल्लेख भई आउने अवस्थामा सो कार्य सम्भवतः राज्यद्वारा अनुमति प्राप्त सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।









































