बागलुङ, ३ जेठ २०७६ । संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तत्काल शंशोधनको माग गर्दै बागलुङका पत्रकारहरुले सञ्चार साधनसहित बृहत प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पत्रकारले सञ्चार गृहमा प्रयोग हुने सामाग्री प्रर्दशनसहित विधेयकको विरोध गरेका हुन् । पत्रकारहरुले प्रशासन अगाडि आफ्नो ल्यापटप, क्यामेरा, भ्वाइस रेकर्डर लगायतका सञ्चार सामग्री प्रदर्शन गर्दै सरकारले पेस गरेको विधेयक विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिबिना नै संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरीषले बताए ।
‘कानुनको छिद्राताबाट पत्रकारलाई दुःख दिने काम भैरहेको छ’, अध्यक्ष शिरीषले भने, ‘नयाँ विधेयकले पनि पत्रकारलाई अंकुश लाग्ने छिद्राता राखेको हुँदा तत्कालन संशोधनको विकल्प छैन ।’ मिडियालाई अनुशासन र स्वनियमनको बहानामा नियन्त्रण र कुण्ठित गर्न थालिएको अध्यक्ष शिरीषको भनाई थियो ।
विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने नियत राखेको नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार कोपिला कँडेलले बताइन् । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने कानुन बनाउन खोज्नु दुखद् भएको बताउँदै सरकारले पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याउन लागेको कानुन मान्य नहुने बताइन् ।
महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न माग समेत गरेको छ ।
विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलित पत्रकार महासंघले देशव्यापी रुपमा वृहत संचार साधनसहित प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको महासंघको ठहर छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको दाबी गरिएको छ ।
मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको हो ,
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
