राजु गुरुङ,

संविधान भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने मुल कानुन हो । त्यस मुल कानुन भित्र राज्यको शासकिय स्वरुप, राज्यको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक चरित्र, नीति, मूल मान्यता तथा मौलिकहकहरुको बारेमा लेखिएको हुन्छ । राज्यको संविधानको आधारमा नै त्यस देशमा बस्ने जनताहरुको नागरिक अधिकार, नागरिकहरुले प्रयोग गर्ने विविध कानुनहरुको निर्माण भएको हुन्छ ।

बेलायतमा ९ औ शताब्दीको मध्यतिर राजाको समयमा नै संविधान जस्तै राज्य सञ्चालनको मुल कानुन प्रादुभाव भएको पाईन्छ ।अमेरिकमा सन १७७५ देखी १७८७ सम्मको बीचको समयमा नै संविधानको रुपरेखा माथी छलफल गरी राजकाज गरेको देखिन्छ ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सन १७२६ बाट कानुनहरुको बक्ररेखा हुदै सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि लोकतान्त्रिक भारतको संविधान जारी भएको हो । उता चीनमा सन १९४९ माओले शासन शुरुवात गरेपछि कम्युनिष्ट संविधान बाट राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । तत्कालिन गोरखा राज्यका राजा रामशाहको समयमा २६ वटा थिती बाट शुरु हुदै २०७२ सालको संविधान जारी भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा संवैधानिक इतिहास त्यति लामो भएको पाइदैन । गोपालवंशी र महेशपालवशंशीको पालामा कानुनको इतिहास नै छैन ।

किराँतकालमा मुन्धुम, लिच्छवी समयमा हिन्दु धर्म र स्मृति त्यसै गरी जयस्थिती मल्ले बनाएको मानव न्यायशास्त्र नै पुरानो संवैधानिक इतिहास देखिन्छ । श्री ३ जगबहादुर राणाले जारी गरेको वि.स. १९९० को मुलुकी ऐनलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासको कोसेढुङ्गा मान्न सकिन्छ । राणा शासनको अन्तिम अवस्थाको वरिपरि पदमशम्शेर जवराले वि.स. नेपाल सरकार कानुन, २००४ निर्माण गरी २००५ सालमा लागू गरिएको देखिन्छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त र २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ती देखी २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कु ‘को समय बीच २००७ र २०१७ गरी दुई पटक संविधान जारी भएको छ ।

२०१९ मापञ्चायती संविधान र २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि २०४७ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको देखिन्छ । शसस्त्र युद्धका र २०६२\६३ को जनआन्दोलन पछि भएको राजनैतिक र सत्ता परिवर्तनले नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको छ । जंगबहादुर राणाको पालामा ६९ वटा प्रशासनिक इकाई, वीरशम्शेर जबराको समयमा ३२ जिल्ला, २००७ सालमा १७९ गाउँ पञ्चायत, २०१३ सालमा ७ क्षेत्र, ३२ जिल्ला, ७६ उपक्षेत्र हुदै २०१७ सालमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला ४०२२ नगर तथा गाउँ पञ्चायत कायम भएको देखिन्छ । २०४९ र २०५४ मा स्थानीय निर्वाचन हुदाँ ७५ जिल्ला ५८ नगर र ३९०० गा.वि.स.को संरचनामा स्थानियनिकाय थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ को धारा ५६ (१) “संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानियतह गरी तीन तहको हुनेछ” भनी नेपालमा तीनतहको सरकारको परिकल्पना गरेको हुदाँ, नेपालको संविधानको धारा २९५ बमोजिम, २०७२ साल फाल्गुण १ गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमानिर्धारण आयोग बनाएको थियो । उक्त नौ सदस्यीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७३ साल फाल्गुण २२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरी २०७३ साल फाल्गुण २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित ७४४ वटा स्थानियतह र पछि थप भएको गरी कायम भएको ७४४ वटा स्थानीयतहको मिति २०७४ बैशाख ३१, अषाढ १४ र मंसिर २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चातहाल ७४४ वटा स्थानीय तहको सरकार रहेको छ ।

संविधानको पहिलो कार्यन्वयन नै स्थानीयतहको सरकारको निर्वाचन हो । यसरी गठित स्थानिय तहको सरकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (१) र (२) बमोजिम संविधानको अनुसुची ८ मा उल्लेख भएअनुसार (क देखी फ) सम्मको २२ वटा एकल अधिकार, त्यसै गरी अनुसुची ९ मा उल्लेख भए बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संघ तथा प्रदेश संगको सहकार्यमा प्रयोग गर्ने साझा अधिकार दफा ११ को (४) (क देखी ट) सम्मपको १५ वटा अधिकार र त्यसको अतिरिक्त दफा ११ को (५) माअतिरिक्त भूमी व्यवस्थापन, सञ्चार सेवा र यातायात सेवा समेत थप गरिएको ।

सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ७ अनुसार दफा ११ को १, २, ३, ४ र ५ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यता अनुसार कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधी बनाई लागू गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिनुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा ऐन बनाउन सक्नेछ र सोहीदफाको (२) अनुसार ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधी र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि हालसम्म स्थानीय तहले बनाएको कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधी बनाई लागू गरिने बिषयहरुमा नीतिनिर्माता तह, समाजमा रहने राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग र समुदाय तथा राज्यको नीतिनियम कार्यन्यवन गर्ने कर्मचारी निकायबाट सहयोग गर्नुको सटा स्थानीय तहको खिल्ली उडाउने, मुद्धा मामिला गर्ने काम भएको छ ।

गत साल आर्थिक बजेटमा गाउँ पालिकामा रु.५० लाख, नगरपालिकामा १ करोड भन्दा तलको आयोजनाहरु गर्ने भनिएता पनि कुनै पनि विकासे सरकारी कार्यालयले योजनाहरु स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गर्न सकेनन । हिजो स्थानियतहमा योजनाहरु हस्तान्रण गर्न नसक्ने मानसिकता पालेका व्यूरोकेसीको रोग आज प्रदेश सरकारमा घुसेको छ । त्यसै गरी निर्वाचित भएको करिब डेढ बर्ष भईसक्दा पनि संघ सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थाप नगर्न नसक्नु, स्थानीय तह आफैलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नदिने र योजना कार्यन्वयनगर्न सक्ने क्षमता नभएको भनी स्थानीयतहलाई फेल गराउने प्रपञ्च रच्ने काम भित्रबाट खेल शुरु भएको छ ।

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको बिषयलाई विभिन्न मापदण्ड र कार्यविधी तथा कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर काम गर्न रोक लगाउने परिपाटी प्रक्रियागत ढगंले बढदै छ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचन पछि गठित प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार व्यवस्थाप नगर्ने नाममा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहको सरकार माथी धावा बोल्ने काम क्रमागत रुपमा शुरु हुन थालेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार योजना र बजेट कार्यन्यवयनको मोडालिटी तयार नगरीकनै प्रदेश मातहत रहने मन्त्रालयहरुको जिल्ला स्थित कार्यालयहरु धमाधम उदघाटन शुरु गर्ने काम भएको छ ।

यसले के देखाउछ भने प्रदेश सरकार वित्तिया समानीकरणको बजेटमा अकुश लगाउने अनि अब सानाभन्दा साना योजनाहरु पनि आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयबाट काम गर्न उदघोष गर्न चाहान्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ उपधारा (१) सघं, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने सवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता हुदै जादाँ संविधानले व्याख्या गरेको कान्छो सरकार स्थानीयतहको सरकारले समयमा नै सुझबुझ गर्न सकेन भने यो दिवस मनाई रहदा संविधान बमोजिम स्थानिय तहको सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका काम कर्तव्य अधिकारको चाडै नै कटौती हुने दिन नजिकै आउन सक्ने सम्भावना उतिकै देखिन्छ ।

लेखक : सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्