काठमाडौं, भाद्र २७ गते बुधबार । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेर नयाँ तलबमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसपटक समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, श्रेणी र तहलाई समेत आधार बनाएको हो । श्रमजीवीको जीवनयापनका लागि चाहिने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, देशको मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव, निजामती सेवा एवं अन्य निजी प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिकको अवस्थालाई आधार बनाइएको छ ।
त्यस्तै– सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको क्षमता, केही समय अगाडि सरकारले विभिन्न औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरेको वृद्धि र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णय गरिएको हो ।
समितिले विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा पुगेर सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा श्रमजीवीहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया, विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमन र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारिता र श्रमजीवीसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गरेर पारिश्रमिकको दरमा पुनरावलोकन गरिएको उनको भनाइ छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पारिश्रमिकको दरलाई केही परिमार्जन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको वताईएको छ ।
समितिले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह र त्यसमा पनि तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेको छ । एफएम रेडियोहरुलाई १०० वाटसम्म, ५०० वाटसम्म र त्यसभन्दा बढी क्षमताको गरी तीन श्रेणीमा तथा टेलिभिजनको हकमा स्याटेलाइट र केबुल टेलिभिजन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
अनलाइन मिडियालाई हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै वर्गीकरण नगरिएकाले राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन श्रेणीमा रहने हो, स्वघोषणा गरी सोही अनुसार श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यसका साथै बर्गीकरणमा नपरेका पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि स्वघोषणा गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ पारिश्रमिक दरअनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि क्रमशः २९ हजार ५००, २७ हजार ५०० र २४ हजार ५०० तथा प्रादेशिक स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि क्रमशः २१ हजार ५००, २० हजार र १८ हजार सिफारिस गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः १८ हजार, १७ हजार र १६ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि २९ हजार ५००, ५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि २१ हजार ५०० र १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि १८ हजार रुपैयाँ मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । टेलिभिजन प्रतिष्ठानमध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक २९ हजार ५०० र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि २१ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
स्याटेलाइट प्रसारण हुने टेलिभिजनलाई छापा माध्यमको राष्ट्रिय ‘क’ वर्ग र केबुल टेलिभिजनलाई प्रादेशिक ‘क’ वर्ग सरह मानेर उक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको बताइएको छ । सबै खाले संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक रकमका अतिरिक्त एक हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्चबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस अगाडि ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि १९ हजार ५०० र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि १४ हजार १०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।
स्ट्रिन्जरको हकमा राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार प्रतिष्ठान मध्ये पत्रपत्रिकामा प्रति समाचार २२५ रुपैयाँबाट बढाएर ३५० रुपैयाँ र रेडियोहरुमा २०० बाट बढाएर ३०० रुपैयाँ तथा टेलिभिजनहरुमा ६०० बाट बढाएर ९०० रुपैयाँ पुर्याउने पनि निर्णय गरिएको पराजुलीले बताए । प्रादेशिक तथा स्थानीय मिडियाअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा १५० बाट बढाएर २२५, रेडियोमा १५० बाट बढाएर २२५ र टेलिभिजनमा ६०० बाट बढाएर ७५० रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा पनि समितिले पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय मिडियाअन्तर्गत ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका लागि क्रमशः २१ हजार ५००, २० हजार ५०० र १८ हजार तथा प्रादेशिक मिडियामा काम गर्नेहरुको लागि क्रमशः १९ हजार, १८ हजार र १६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय मिडियामा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः १६ हजार, १५ हजार र १४ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकले संचार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र हाल पुनरावलोकन गरिएको पारिश्रमिकलाई सम्बन्धित सञ्चार गृहको तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमजीवीको पारिश्रमिक मानेर सञ्चार प्रतिष्ठानमा तहगत वर्गीकरण सहित पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा ५ वर्षसम्म नियमित रुपमा स्ट्रिन्जरको रुपमा काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
यसलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमार्फत् सरकारसमक्ष पेश गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ ।
