काठमाडौंँ, भाद्र ३, २०७५ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक चासोको सूचना माग्ने र पाउने हकको कार्यान्वयन क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ ।
विगत ११ वर्षको अवधिमा सूचना प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । एघारौं राष्ट्रिय सूचना दिवस आइतबार विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था, यस अवधिमा हासिल भएका उपलब्धि र यसका चुनौतीका विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल पनि भइरहेका छन् ।
वि.सं. २०६५ साल भदौ ३ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउन थालिएको हो । आइतबार ११ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आम जनतालाई आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक चासोको सूचना माग्ने र पाउने अभियानमा लाग्न आह्वान गर्नुहुँदै यस अवधिमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका गरी ८५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने हक सुनिश्चित भएको, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीले आफ्नो प्राप्त अङ्क जान्न पाउने हक स्थापित भएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, मुलुकले गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता जान्न पाउने हक स्थापित भएका छन् ।
विभिन्न विकृति, विसङ्गति रोक्न सूचना आयोग सफल भएको दाबी प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाको छ । उहाँले आयल निगमले केही पहुँचवालालाई निःशुल्क दिँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको कुपन दिने प्रथा अन्त्य भएको र सङ्घ संस्थाभित्र भएका कमी कमजोरी उजागर गरेवापत कोपभाजनमा परेकाहरूलाई आयोगले संरक्षण दिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
नेपालको संविधान लागू भएपछि सूचनाको हक सर्वत्र लागू हुने अभियान देखिएको छ, भन्नुहुँदै प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले सङ्घ, प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तह, अन्य संवैधानिक अङ्ग, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । आयोगले यसअघि तीन–तीन महिनामा कार्यालयमा भएका गतिविधि आफैं जारी गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र कतिवटा सूचना माग भए र कतिवटा सूचना प्रवाह भयो सो सार्वजनिक गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । यसले पनि सूचना प्राप्तिमा सहजता आएको छ ।
हाल कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचना हकको विषय समावेश छ भने नेपाल सरकारका २२ वटा तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ । आयोगले विभिन्न समयमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण समेत दिँदै आएको छ । विगत ११ वर्षको अवधिमा सफलता मात्रै होइन केही चुनौती पनि देखिएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाका अनुसार, कानुनले सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएपछि कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउन नहुने, सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने पत्रमा ‘गोप्य’ र ‘अति गोप्य’ भनी लेखिने क्रम हट्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयले तीन तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने अधिकारीलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भनाइ बाँस्कोटाको छ ।
यसैगरी , सातै प्रदेशमा सूचना आयोगको गठन हुनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने सुझाव पनि बाँस्कोटाको छ ।
