काठमाडौँ, साउन ११ गते । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुसार १३ प्रतिशत बढेको इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गरी पुरानै मूल्यमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’को मूल्य पुरानै कायम गर्ने सहमति गरेको हो ।
यो सहमतिसँगै तारको माध्यमबाट उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताले साउनअघि तिरेको मूल्यमै इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क बढ्दा यसको मूल्य पनि बढेकोले पछिल्लो सहमतिसँगै बढेको मूल्य घट्ने संयोजक मिश्रले जानकारी दिनुभयो । अब पुरानै मूल्यमा प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्छन्, उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने र इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार मूल्य घटाउँदा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पर्न जाने समस्यामा सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट विस्तार गर्दा पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत सहप्रयोगका विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने कुरा भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै सेवा प्रदायकले हाल उपभोक्ताबाट लिँदै आएका इन्टरनेटबाहेकका अतिरिक्त शुल्क पनि छलफलका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बहस भएको उहाँले बताउनुभयो । घटेको मूल्य भने मोबाइल प्रयोगकर्ताको हकमा लागू नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ताका लागि घटेको हो, उहाँले भन्नुभयो ।
- ADVERTISEMENT -
इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईस्पान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका समितिका सदस्य विनय बोहराका अनुसार इन्टरनेटबाहेक खर्च अनुसार सेवा प्रदायकले लिएको मूल्यमा समायोजन गरिएको बताउनुभयो । सेवा शुल्क फिर्ता भएको होइन, उहाँले भन्नुभयो, यसअघि उल्लेख गरिने शुल्क घटाएर समायोजन गरिएको हो ।
उहाँका अनुसार साउन १ गतेदेखि १० गतेसम्म बढेको मूल्य तिरेका उपभोक्ताले सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफलका आधारमा अर्को महिना समायोजन गर्ने अथवा घटाउन सक्नेछन् ।
समितिको बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायतका उपकरणहरूको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम सहायता तथा मर्मत शुल्क लगाउन पाउने भएका छन् । यसका लागि विद्यमान दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सहायता तथा मर्मतमा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था मिलाउन सिफारिससमेत गरिने भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भाडामा उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ । इन्टरेटको मूल्य दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
सरकारले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यको आधारमा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत तथा कानुनी उपाय खोज्न साउन ४ गते समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
