काठमाडौं, सोमबार, ३ जेठ २०७८ । सरकारले आगामी वर्षका लागि समयै बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना भएको छ ।
संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा बजेट कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्नेमा शंका उब्जिएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेर गलत गरेको बताउँछन् । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कसरी हुन्छ कुर्सी जोगाउनुबाहेक अरू देखिएन, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा हुँदाहुँदै अधिवेशन आह्वान नगरिनु ठूलो बेइमानी हो,’ उनले भने ।








































