काठमाडौं, २० पुस २०७७ | राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेपछि आज राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पठाएको हो ।
नेकपामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाए पनि सर्वोच्चाको संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।








































