काठमाण्डौ, सोमबार, ६ पौष २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध सडकमा प्रर्दशन चर्किए संकटकाल लगाउने तयारी शुरु गरेका छन् ।
हिजो राती सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसंग त्यसबारेमा उनले गंभिररुपमा छलफल गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार केही बेर अघि वालुवाटारमा शुरु भएको ओली पक्षिय सांसदहरुको वैठकमा सहभागिहरुका बीचमा पनि ‘अब जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै अनौपचारिक रुपमा त्यसबारेमा छलफल भएको थियो ।
सांसदहरुले एक आपसमा समेत त्यसबारेमा छलफल गरेका थिए । तर, औपचारिकरुपमा भने त्यसबारेमा तत्कालको लागि कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ ।
केही अधिकारीहरु भने कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरु भएको कारण देखाउंदै केही साता फेरि लकडाउन गर्ने र त्यो अवधिमा पनि स्थिति साम्य नभए बल्ल संकटकाल लगाउने गरि छलफल भैरहेको दावी गरेका छन् । स्वंय गृहमन्त्री राम वहादुर थापाले ओलीसंग पनि संकटकाल भन्दा अहिलेको लागि कोरोना भाइरसको महामारी उपयुक्त विकल्प भएको बताएको थापा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेको लागि कोरोना भाइरस सरकारको लागि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर केही दिन लकडाउन गरेपछि स्थिति केही सहज हुनसक्छ । अहिले आक्रोशित रहेकाहरुको आक्रोश पनि कम हुन सक्छ । नभए अरु विकल्प सोचौंला’ प्रधानमन्त्री ओलीसंग थापाले बोलेको कुरा उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि पहिले लकडाउन र त्यसपछि केही महिना संकटकाल लगाएर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता विरुद्धका केही लोकप्रिय कामहरु गरि निर्वाचन गराउने सोंचमा ओली पुगिसकेको दावि उनी निकटकै नेताहरुले गर्न थालेका छन् । त्यसो भएमा निर्वाचन वैशाखमा होइन, भदौमा हुन सक्ने अडकलवाजी गर्न थालिएको छ ।
कानुनतः प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संकटकाल लागू गरिएमा ३० दिन भित्र राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाईबाट त्यो पारित गर्नु पर्ने अन्यथा त्यो असफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपाको दुई तिहाई भएपनि ओली पक्षको दुई तिहाई पुग्ने संभावना देखिदैन । त्यही कुरालाई ख्याल गर्दै पटक पटक गरि ३,४ पटक सम्म संकटकाल लगाउने र त्यही विचमा सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गरेपछि संसद विघटनको औचित्य पनि पुष्टि हुने, सरकारको लोकप्रियता बढेर चुनाव पनि आफू अनुकूल हुने निष्कर्षसहित संकटकालको लागि तयारी गरिएको बताइएको छ ।
त्यसको लागि नेकपाको संसदिय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले कानुनविद्हरुसंग छलफल शुरु गरिसकेको बताइएको छ ।








































