काठमाडौं, आइतबार, ५ पौष २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
यद्यपी, विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्विकृत भने भैसकेको छैन ।








































