काठमाडौं, बिहिबार, २ पौष २०७७ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बेठीक भएकाले फिर्ता लिनुको विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीको नियत जोडेर बेठीक हुने तीन कारण प्रस्तुत गरेको हो ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक नैतिक र संवैधानिक तीनवटै कारणले गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘‘सरकारले संवैधानिक परिषद्को गरिमा, मूल्य, संविधानको परिकल्पना, भावना र मर्मविपरीत ल्याएको अध्यादेश संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले तीनै कोणबाट गलत थियो ।’’ उनले संविधानले नै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा साझा स्वामित्व स्थापित गर्न राखेको प्रावधान खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले संविधानवादलाई चुनौती गरेको बताए ।
‘‘कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गरेर नपुग्ने भएकाले साझा स्वामित्व बोधका लागि संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिकाको प्रमुखसँगै व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गरेको हो, त्यसरकारण अध्यादेश संविधानविपरीत थियो,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘पार्टीको बैठक चलिरहँदा बैठक फेस गर्न नसकेर त्यसको प्रभाव संवैधानिक परिषद्मा पुर्याउने कुरा नैतिक रुपमा पनि गलत थियो ।’’
उनले जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ बिर्सिएर गलत बाटोमा हिँडेकाले राजनीतिक रुपमा पनि गलत भएको बताए । ‘‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टीले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र त्यही कुरा पार्टीभित्रै अनुमोदन गराउन नसक्नुले राजनीतिक रुपमा पनि यो बेठीक थियो,’’ शर्माले भने, ‘‘त्यसकारण ३० गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकारको अलोकतान्त्रिक छविलाई थप उजागर गरेको छ ।’’ उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएर बैठकसमेत बसेको भन्दै त्यो बैठकबाट कुनै निर्णय भएको भए कांग्रेसलाई अमान्य हुने पनि बताए ।
यस्तो छ कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको निर्णय :
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक आज सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा बस्यो । बैठकले निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।
१) संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिंदै बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
२) संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन बैठकले माग गरेको छ ।
३) संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनैतिक बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठक पुस ३ गते बिहान ११.०० बजे बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
४) मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेल माथि भएको दुर्व्यवहार, कोभिडविरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्षसहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पुर्याउनु हुने देशभरिका संचार माध्यमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सामाजिक संजालमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बिशेषतः युवा पंक्तिलाई बधाई र सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ ।
५) उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि बैठकले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिव








































