काठमाडौँ, मंगलबार, ३० मङ्सिर २०७७ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष पाँच नेता छलफलमा जुटेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि पार्टीमा परामर्श नै नगरी अध्यादेश ल्याएकोमा कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’सहित वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटारमा भेला भएका हुन् ।
यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ ल्याएको बताउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा नेताहरु जान आनाकानी गरेको र बैठक बस्न ढिलाई भएको भन्दै अध्यादेश ल्याएका हुन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बैठक बस्न परिषदका ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ । तर, हाल जारी गरेको अध्यादेशअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले आज साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बहिस्कार गरेका छन् ।








































