काठमाण्डौ, आइतबार, २८ मंसिर २०७७ । भूमि आयोगको गठन र सुकुम्बासीको परिभाषा के हो भन्ने विषयलाई लिएर भूमि सुधार मन्त्री पद्धमा अर्याल र कानुन मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेबीचको विवाद चर्किएको छ । त्यसले गर्दा ती कामहरु त रोकिएका छन् नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगसमेत काम गर्न सुकिरहेको छैन ।
स्रोतका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिसुधार सम्वन्धि कानुनमा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाप्रति कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फे पूर्णरुपमा असहमत छन् । त्यतिमात्र होइन, उनी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भूमि आयोग गठन गर्ने विषय पनि अस्पष्ट भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेकी छन् । त्यसले गर्दा यी दुई काम होइन, दुबै मन्त्रालयको समन्वयमा हुनु पर्ने धेरै कामहरु अन्योल सृजना भएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनतापाटीलाई जानकारी दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सुकुम्बासीका रुपमा सूचिकृत भएका जस्ता सुकै व्यक्तिले पनि ओगटेको जमिन पाउने व्यवस्था सहित भूमि सम्वन्धि कानुन संशोधन गर्नु पर्ने अडान राखेपछि कानुन मन्त्री तुम्बाहाम्फे मन्त्री अर्यालसंग आक्रोशित भएकी छन् । अहिले सुकम्बासीको नाममा धेरै जना हुकुम्बासी अर्थात् अरु तिर जग्गा जमीन भएकाहरु पनि रहेको भन्दै विस्तृतरुपमा छानबिन गरेर अन्यत्र कंही कतै जग्गा जमीन नभएकोलाई मात्र सुकुम्बासी मानेर उनीहरुको नाममा जग्गा दर्ता गरिनु पर्ने अडानमा कानुन मन्त्री तुम्बाहाम्फे रहेकी छन् । ‘धनीहरुलाई सुकुम्बासीको रुपमा मान्यता किन दिने ?’ भन्दै उनले मन्त्री अर्याल सहित भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ठाडो प्रश्न गर्दै आएकी छन् । साथै उनले आफूले कुनै हालतले पनि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका धनीहरुलाई सुकुम्बासी मान्ने गरि कानुन संशोधन प्रकृया अगाडि नबढाउने अडानमा छन् ।
तर, मन्त्री अर्यालसहित भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कोही पनि व्यक्ति रहरले सुकुम्बासी वस्तीमा गएर नबस्ने भन्दै देशभरका सबै सुकुम्बासीहरुको लगत लिएर एक मुष्ट सबैलाई लालपूर्जा दिने र समस्या समाधान गर्नु पर्ने अडानमा रहेका छन् । सुकुम्बासी कस्लाई मान्ने भन्ने विषयलाई लिएर दुईजना महिला मन्त्रीहरु बीचको विवादकै कारण केही महिना अगाडि गठन भएको सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगले राम्ररी काम शुरु गर्न समेत सकेको छैन । ‘काम शुरु गर्नको लागि सुकुम्बासीको लगत लिनु पर्छ । त्यसको लागि को सुकुम्बासी हो र को होइन भन्ने थाहा पाउनु पर्यो । दुई मन्त्रालयको विवादको कारण सुकुम्बासी कस्लाई मान्ने भन्ने विषयमै विवाद भएकोले हामीले काम शुरु गर्नै सकेका छैनौं’ आयोगका एक सदस्यले जनतापाटीसंग भने ।
स्मरणरहोस् सरकारले सुकुम्वासी सम्वन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भन्दै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य देवि ज्ञवालीको नेतृत्वमा केही महिना अगाडि अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो ।
दुवै मन्त्रीहरुले आफूले चाहे अनुसार निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दवाव दिइरहेका छन् । पार्टी विवादले तनावमा रहेका ओलीले आफू निकटका दुई महिला मन्त्रीको विवादले तनावमा पुगेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार ओलीले दुवै मन्त्रीहरुलाई यो विवादलाई अहिले नचर्काउन र केही दिनपछि राजनीतिक अवस्था अलिकति संग्लिएपछि उनीहरु दुवै जनालाई मान्य हुने गरि कानुन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।
ओलीको हस्तक्षेप पछि दुई मन्त्रीहरु बीचको विवाद कसरी अगाडि बढुला, अहिले यसै भन्न सकिदैन । तर, यो विवाद साम्य नभएमा संसदको हिउंदे अधिवेशनबाट समेत भूमि सुधार सम्वन्धि कानुन संशोधन हुने कुरामा संशय उत्पन्न भएको छ भने भूमि आयोग गठनको कुरा पनि अन्योलमा परेको छ ।








































