काठमाडौं, २३ मंसिर २०७७ । संविधानपदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस एबं सार्बजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रकाशित गराउने संस्थालाई नै कारबाहि गर्ने भन्ने सरकारी निर्णय प्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भी´र ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नेबिसंघका , केन्द्रीय समितिका,महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाद्वारा एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २१ महिनाअघि प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन आयोगका १३ सदस्यको निर्णय र स्विकृतिमा संविधानपदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस एबं सार्बजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रकाशित गराउने संस्था लाइ नै कारबाहि गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भी´र ध्याना´कर्षण गराएको हो ।
लामो समयसम्म प्रतिबेदन लुकाउने र प्रतिबेदन माथिको अत्यावश्यक बहस रोक्ने पक्षलाई कार्बाहीको दायरामा ल्यानुपर्नेमा असल नियतले पुस्तक छाप्ने संस्थालाई दोषारोपण गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र दण्डित गर्ने सिफारिस अबिलम्ब फिर्ता गर्न माग गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, अन्यथा नेपाल विद्यार्थी संघ शसक्त प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।








































