काठमाडौं, शुक्रबार, १२ असार २०७७ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नागरिकताका विषयमा नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेविपरीत कानुन निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जिल्ला सभापतिहरूसँग गरेको ‘भर्चुअल’ अन्तरसंवादमा उनले नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत सरकार नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताए ।
प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका उपसभापति निधिले नागरिकताका विषयमा कांग्रेसको धारणा स्पष्ट गर्दै भने, “कानुन र नियमहरू संविधानविपरीत बन्न हुँदैन भन्ने संविधानवादको मान्यता हो ।” उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पार्टी र संसदीय दलले समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने जिम्मा सरकारको भएको बताए । “एमसीसी सम्झौताबारे नेपाली कांग्रेस पार्टी र संसदीय दलले नै समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,” निधिले भने, “तर, सरकारले संसदमा कहिले प्रस्तुत गर्ने हो त्यो सरकारमा बस्नेहरूकै जिम्माको विषय हो ।”
बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूसँग कोरोना संक्रमणको अवस्था, एमसीसी, सीमा, नागरिकता विधेयकलगायत समसामयिक विषय र पार्टीको अवस्थाबारे छलफल भएको पार्टी कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
झन्डै पाँच घण्टा चलेको बैठकमा प्रतिष्ठानका कार्यकरी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाल र सदस्य जगदीशचन्द्र पोख्रेलले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।








































