काठमाडौँ, आइतबार, ७ असार २०७७ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।
घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् ।
आज भएको छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला पन्त, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए।
यसअघि आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सोहीअनुसार कांग्रेस सांसद नागरिकता ऐनमा बिपक्षमा उभिएका हुन । कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो फरक मतमा हाल राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तावको रुपमा आएको र सत्तारुढ नेकपाले सहमति गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव यसअघि दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए।
नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको भनाइ छ ।
राज्यव्यवस्था समितिले आइतबारको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने बताएको छ ।








































