काठमाडौं, १६ फागुन २०७६ । एसडीजीका लागि सवैको सहभागिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताउनु भएको छ । सवै पक्षको संलग्नता, सहकार्य, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता भएमा मात्र दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न सकिनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनु भएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) को आयोजनामा शुक्रवार भएको दीगो विकास लक्ष्य सम्वन्धि चौंथो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्नु भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नेपालमा स्वास्थ्य सम्वन्धि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, तीनओटै सरकारका अंगहरुको क्षमता र सहकार्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोजक समितिका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले गैरसरकारी संस्थाहरुको दायित्व र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य नं ३ हासिल गर्नका लागि गरिएको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमार्फत नेपालले बनाउन लागेको स्वयंसेवी राष्ट्रिय समीक्षा (भोलुन्टियर नेसनल रिभ्यू) का लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अव आउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व सम्मेलनमा पेश गरिनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक मुल्मीले दीगो विकासका लक्ष्य अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएको र नेपालले कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइ सूचकहरु समेत निर्माण गरी सोही अनुरुप बजेट तर्जुमा गरिसकेको परिवेशमा सवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पार्नु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासको लागि पनि आवश्यक छ । तर, यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सवै पक्ष समेटिने गरी समिति निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले बनाएको दीगो विकास लक्ष्य अनुसार २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुग्नेछ । यसका लागि आयोगले पहिलो ५ वर्ष आधार निर्माण गर्ने र त्यसपछिको १० वर्षमा देखिने गरी परिवर्तन गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । यसका लागि सरकारका सवै अंगहरुको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य नं ३ हासिल गर्नका लागि सवै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने र सवै पालिकामा अस्पताल र डाक्टर पु¥याउने कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी महासंघका रामनरेस यादवले अहिले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज नमिलेसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता हुन नसक्ने बताउदै,‘कुनै पनि निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजले जति कराए पनि औषधीको गुणस्तर र स्वास्थ्य प्रविधिको गुणस्तर नभएसम्म केही हुने वाला छैन । ’
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामाले दीगो विकास लक्ष्यका सवै सूचकहरुको स्थिति कस्तो छ भनेर अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनताको स्वास्थ्य अभियन्ता प्रा डा शरदराज वन्तले कुनै पनि तवरबाट गरिब तथा निमुखा परेका लगायतका जनताको स्वास्थ्य अधिकार रक्षा हुनुपर्ने र समानता एवम् सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा दीगो विकास लक्ष्य चल्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले १ जनाले कमाएकोबाट १ हजारलाई खान पुग्ने भए पनि १ करोड जनता भोकै रहेको र २० अर्व जनतालाई पुग्ने गरी घरहरु भएता पनि १ चौथाइ मानिस बेघर रहेको दृष्टान्त उहाले प्रस्तुत गर्नुभयो । सामाजिक न्याय र असमानताका कारण विश्वको आधा सम्पत्ति २८ जनाको हातमा पुगेको पनि उहाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालीहरु आर्थिक रुपमा र वैचारिक रुपमा परनिर्भर भएकाले विकास दिगो रुपमा हुन नसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो । एसडीजी नेसनल नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठले स्वास्थ्यका कारण नेपाली जनता गरिब हुँदै गइरहेको र दीगो विकास लक्ष्यका सवै लक्ष्यहरुमा स्वास्थ्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा समाहित हुने बताउदै वातावरण, सडक सुरक्षा, खानेपानी र सरसफाइमा नेपाल झन झन पछाडि पर्दै गएकोमा दुःख ब्यक्त गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको २० ओटा मात्र केस नेपालमा देखियो भने सवै क्षेत्रबाट नाकाबन्दी भइ समस्या आउने भएकाले सरकार अहिले यसमा सजग रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कुपोषण, क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग, कालाजार, हात्तीपाइले रोग निर्मुल गर्न समस्या भइरहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगकी योजना अधिकृत सर्मिला कार्कीले दिगो विकास लक्ष्यका सवै बुँदामा स्वास्थ्य जोडिने भएकाले यसमा चनाखो भइ योजना आयोग अगाडि वढिरहेको बताउनु भयो ।
सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य सम्वन्धि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो ।









































