काठमाडौँ, ३० मङ्सिर २०७६ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गर्दै लगातार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गरेपछि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।
आज सोमबार दिउँसो बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्ष अनुपस्थित भएपछि देउवाले पुस २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेर महाधिवेशनको खाका बनाउन लागेका हुन् ।
देउवा समूहभित्र प्रारम्भिक रुपमा तयार पारिएको महाधिवेशनको कार्यतालिकामा २०७७ साल फागुन १५ गते पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टीको विधानअनुसार सामान्य अवस्थामा चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यो अवधिमा नभए अर्को एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । देउवाको चार वर्षे कार्यकाल २०७६ फागुन १९ गते सकिने भए पनि उनले थपिने एक वर्षे कार्यकालको पनि चार दिन मात्र बाँकी रहने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्न लागेका हुन् ।
देउवा निकट एक नेताका अनुसार कांग्रेसको अधिवेशनको प्रक्रिया २०७७ साल भदौ महिनादेखि सुरु हुनेछ जसमा दसैँ तिहार अगाडि गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै दसैँ तिहार लगत्तैपछि क्षेत्रीय अधिवेशन, पुसको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला अधिवेशन र पुस १५ गते प्रदेश अविधेशन सकेर फागुन १५ गते महाधिवेशन हुनेछ ।
प्रारम्भिक कार्यतालिका बनाउन संलग्न एक नेताले भने, ‘प्रस्तावित कार्यतालिका बारे पहिला संस्थापन पक्षभित्र छलफल हुनेछ । संस्थापन पक्षमा कुरामिलेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षसँग छलफल गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश हुनेछ ।’
असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन संस्थापन पक्षले बिहीबारदेखि नै निरन्तर प्रयास जारी राखेका छन् । शनिबार देउवा आफैँले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग कुराकानी गरेका थिए भने त्यसपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विवाद सुल्झाउन कोसिस गरिरहेका छन् ।
उनले आइतबार र सोमबार प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको खण्डमा पौडेल पक्षले पार्टीको विभाग बढाउने प्रस्तावलाई समथर्न गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
‘महाधिवेशन कार्यतालिका आए विभाग बढाउने प्रस्ताव उहाँहरुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर केही महत्वपूर्ण विभागमा समेत उहाँले भागबण्डा खोजिरहनु भएको छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने । पौडेल पक्षले नेविसंघ वा तरुण दलमध्ये एउटा संगठनको नेतृत्व पाउनु पर्ने र अरु विभागमध्ये पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।








































