Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
७:२१:२७ बिहान
- ADVERTISEMENT -

छुवाछुतको कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन

प्रकाशित मिति: २०७६ साउन ३, शुक्रबार

1121
Shares

काठमाडौं, ३ साउन २०७६ । लामो समयको प्रेमपछि रुपन्देहीका कमल विकले सङ्गीता शाहीसँग भागी विवाह गरे । गत फागुनमा अन्तरजातीय विवाह गरेको कमलको जोडी यतिबेला न्यायका लागि काठमाडौँमा भौतारिरहेको छ ।

विवाहपछि सङ्गीताको माइती पक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि कमलको जोड अहिले काठमाडौँमा न्याय माग्दै हिँडेको छ । तर उनको कुरा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । ‘सम्बन्धित सबै निकायमा उजुरी पनि दिएको छ, तर कहीँकतैबाट सुनुवाइ हुँदैन, हामीलाई मार्नेसम्मको धम्की आएको छ’, कमलले भने ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका जाजरकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाउँकी ज्योति शाह चार वर्षदेअि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । कमल र गणेशको जोडी जस्तै अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण समाजबाट विस्थापित हुँदै ज्यान जोगाउँदै न्याय खोज्ने धेरै जोडीहरु छन् । गैरदलित किशोरले दलित समुदायकी किशोरीसँग विवाह गरेर बिचल्लीमा पारिएको धेरै घटना छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० २०६८ लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उस्तै छ । ऐन आएपछि पनि सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो र पानी छोएको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनुपरेको छ । दलित समुदायमाथि कुटपिट हुनाका साथै विस्थापित हुनुले छुवाछूतका घटना कम हुनाको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । ऐन लागू भएपछि सेते दमाईं र मनविरे सुनारलगायतको छुवाछूतका कारण मृत्यु भएको छ ।

छुवाछूत ऐनले ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जातकै आधारमा विभेद गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर पीडकलाई कारवाही गर्नाको सट्टा उल्टै प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको समता फाउण्डेशनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि उजुरी दर्ता गरियो भने पनि मिलापत्रमै सीमित गर्ने गरेको र पीडकको पक्ष लिने गरेको पाइएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए ।

सामरी उत्थान सेवाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्रै पनि जातीय विभेदकै आधारमा १६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अध्यक्ष परियारले २१ औँ शताब्दीमा पनि कथित माथिल्लो र तल्लो जातीय विभेदले दलित समुदाय अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा बाँच्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताए ।

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गर्छौं भन्ने वा दलका नेताले चुनावका बेला छुवाछूतविरुद्ध चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको पाइन्छ । ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण पनि छुवाछूत कम हुनुको सट्टा झन् मौलाउँदै गएको सांसद मीन विश्वकर्माको विश्लेषण छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -