दलीय सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेको जेन–जी आन्दोलनले एक महिना पूरा गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेको थियो । यो आन्दोलनको मुख्यतः भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य थियो ।
भदौ २३ गते प्रदर्शनकारी युवा (कयौँ विद्यालय पोशाकमा थिए)माथि गोली प्रहार हुँदा १९ जनाको शाहदतले भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशभर हिंसा भड्कियो । सरकारी, निजी, व्यापारिक भवनमा आगो लगाइयो, प्रहरी र नेतामाथि सांघातिक आक्रमण भयो र प्रहरी कार्यालयसमेत जलाइयो ।
यो भयावह स्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश र जनताको सुरक्षा नगरी हेलिकप्टरमार्फत नेपाली सेनाको शरणमा पुगे । यसरी नेपाली सेनाको शरणमा पुग्ने नेतामा उनीमात्र थिएनन्, तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश नेता, तत्कालीन सरकार मन्त्री पनि थिए ।
सरकारविहीन र देश कार्यकारी नेतृत्वविहीन बनाएर आफू र आफ्ना सन्तानको सुरक्षा गर्दै भागेका नेताहरुले पुनः अहिले देश र जनताको चिन्ता गर्न थालेको ‘नौटंकी’ गर्न थालेको छन् । जब देश अप्ठ्यारोमा थियो, देशका भौतिक संरचनामा आगो लागेको थियो, प्रहरीहरु कुटिएका थिए, यो संकटका बेला भागेर ज्यान जोगाएका नेताहरु आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्नमात्र गरेका छैनन्, २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि उनीहरुले गरेका निर्णय र चालेका कदम बिर्सिएका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अधिकार कटौती र युद्ध छाडेर आएको माओवादीका लडाकुलाई संसद् प्रवेश गराउँदा कुन कानुन टेकेका थिए ? आज उनीहरुले यसको जवाफ दिएर मात्र वर्तमान अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । तत्कालीन शासकलाई भगाएर बनिने सरकार जनताको हुन्छ, त्यहाँ जनताको आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार काम हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
संसारमा ब्यालेट कि आन्दोलनबाट सरकार गठन हुन्छन् । अहिलेको सरकार दलीय सरकारलाई सत्ताच्यूत गराएको आन्दोलनले जन्माएको हो । गत भदौ २७ गते आन्दोलनका पक्षधर, तत्कालीन अवस्थामा देशको बागडोर हातमा लिएको नेपाली सेना र देशको अभिभावक राष्ट्रपतिबिचको संवाद र अलिखित सम्झौतापछि नियुक्त गरेको (राष्ट्रपतिद्वारा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अहिले क्रियाशील छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको वर्तमान सरकार गठन भएको पनि एक महिना हुन लागिसक्यो । तर, जनअपेक्षित काम गर्न नसक्दा पुराना शक्तिहरु चलमलाउन थालेका छन् । बलिदानबाट गठित सरकारलाई उनीहरुले ठाडै चुनौती दिन थालेका छन् ।
यसो हुनुमा आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार भ्रष्टाचारी, आन्दोलनमा गोली प्रहार गरेर जनताको हत्या गर्ने कार्यमा संलग्न, अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर जनतालाई गरिबीको रेखामा राख्ने कार्यमा भूमिका खेल्न व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गर्न सरकार चुक्नुले नै अहिले पुनः पुराना शक्तिले जनताको बलिदानलाई लल्कारिरहेका छन् ।
तत्कालीन सरकारको नेतृत्व लिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सोही पार्टीका पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतसहितका नेताहरु वर्तमान सरकारलाई ‘तल्लो स्तर’को सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
देश र जनताको जीउधनको सुरक्षा नगरी भागेर नेपाली सेनाकोमा शरण लिएका ओलीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको वैधता, औचित्य तथा सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनमा सहभागी नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्, जसले समाजमा मुडभेटको अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।
एमालेमात्र होइन अन्य दलका नेताहरु आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने र गतिविधि गर्न थालेका छन् । तर, सरकार यी र यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थापन गरेर जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकार एकपक्षीय हुनुहुँदैन । सरकार बायस हुनुहुँदैन । सरकार प्रतिशोत्रमा उत्रनु हुँदैन । नत्र दलीय सरकार र अहिले सुशासन कायम गराउन भनिएको गठित सरकारमा नागरिकले भिन्नता देख्दैनन् । यसर्थ, भदौ २३ मा जनताको हत्या गर्ने कार्यसमा संलग्न र भदौ २४ मा लुटपाट, आगजनीजस्ता आपराधिक कार्यमा सहभागीलाई ‘निर्मम’ भएर कानुनी कारबाही गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
चुनाव गराउनु मुख्य उद्देश्य हो, अरु काम गर्नै नहुने भन्ने होइन । सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न मौजुदा कानुन पर्याप्त छन्, सोही कानुन प्रयोग गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ, अन्यथा जेन–जीले बगाएको रगतले न्याय पाउनेछैन, पुरानो शक्ति जेन–जीको शाहदतलाई लल्कारिरहनेछन् ।








































