अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमता बृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानुन बनाउने,बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए ।
‘सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने कुनै आधार र तर्क छैन । यसमा पूर्वग्राही भयो । हचुवा टिप्पणी भयो भन्ने लाग्छ । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसागको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन ,क्षमतावृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने,राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई सिप्टमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने,बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने,आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ’ उनले भने ।
विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशील बनाउने उनले उल्लेख गरे ।







































