सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अन्तत: लामिछानेको नाम नलेखेरै समिति बनाउन सहमत भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले २७ चैतदेखि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको कांग्रेस अन्तिम समयमा आएर उनको नाम नलेखेर छानबिन समिति बनाउन तयार भएको छ ।
१३ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा सभापति देउवाले कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लेख्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको गतिरोध हटाउन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याए । देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम राखेर जाने प्रस्ताव राखे । तर, त्यो प्रस्तावमा देउवा सहमत भएनन् । देउवा सहमत नभएपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबारे छानबिन गर्ने कुरामा सहमति गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसमा संलग्न व्यक्ति लामिछानेको पनि नाम लेख्नु पर्ने अडान कांग्रेसले राखेको थियो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने अडानमा अडिग रहेको कांग्रेस १४ जेठमा भने त्यही प्रस्तावमा सहमत भयो । यसको आन्तरिक कारण भने सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्तासँग जोडिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले नै पदमा बस्न नमिल्ने आदेश दिएमा कांग्रेसले बजेट ल्याउन सहयोग गरेको पनि देखिने र आफूलाई संसद अवरुद्ध गरेर हटाउन मागे गरेका गृहमन्त्रीलाई अदालतले नै हटाइदिए झन् सहज हुने बुझाइ कांग्रेसको रहेको स्रोत बताउँछ ।
‘बजेट ल्याउनु नै पर्ने थियो । सरकारले जसरी पनि संसदबाट नै बजेट ल्याउने भनेपछि सहकारी र गोर्खा मिडियाको नाम राखेर भए पनि छानबिन गर्न कांग्रेस तयार भएको हो । अर्को, अदालतमा रिट दायर भएपछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेसलाई पनि सहज भएको छ,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको पेसी १६ जेठमा तोकिएको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पद रहेर छानबिन गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश आएमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले सोचेजस्तो हुने चर्चा हुन थालेको छ । यता, गोर्खा मिडियाको नाम लेख्ने र उता अदालतमा पनि रिट दायर हुँदा जसरी पनि गृहमन्त्री छानबिनको दायरामा आउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ ।
छानबिन गराएमा सरकार छोड्छु भन्दै सधैँ धम्काउँदै आएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अदालतले नै आदेश दिएमा आफू पनि बच्ने र छानबिन पनि हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘यो जेलिएको मुद्दामा सबैका स्वार्थ छन् । अब मुद्दा अदालतमा पुगेपछि सबैले राहत महसुस गरेका छन् ।’
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दुवैलाई सेफल्यान्डिङका लागि बाटो खुलेको छ ।








































