गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकले देहायका विषयमा माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रुपमा गठन भएको हालको गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य संचालनबाहेक प्रस्तुत निवेदन पत्र टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु र पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति २०८१।०१।१० मा पेशी तोक्नु भनी २०८०।१२।२८ मा आदेश भएको थियो ।

यस्तो परिस्थितिमा मिति २०८१।१।०७ गते अपराहन्न ३:०० बजे गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएकोले उक्त अधिवेशन बोलाउने कार्य गैरकानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०८०।१२।२८ को अन्तरिम आदेशको समेत विपरीत कार्य हो। तसर्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र मा. प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको वेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै मिति २०८१।०१।०७ गते ३ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म आह्वान गरिने प्रदेश सभाको कुनैपनि बैठकमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सहभागी नहुने मिति २०८१।०१।०७ गतेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ। तसर्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक संचालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरितसमेत हुने भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्दछौँ।








































