मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको ५ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पछिल्लो ६ महिनामा २ अर्ब ४४ करोड ६० लाख ४० हजार ६६३ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत बजेटको १.३८ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ८० लाख ९ हजार ६१ रुपैयाँ र चालुतर्फ १३.५३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७ करोड ८० लाख ३१ हजार ६०२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले भने केही काम सुरु भए पनि रकम निकासा नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको बताए । अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा हामी थिएनौँ । बजेट वक्तव्यमा केही कमीकजोरी थिए । त्यसलाई सच्याउन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । अब खर्च ह्वात्तै बढ्छ ।’ कर्मचारीको अभाव र बजेट कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
कुन निकायको कति खर्च ?
प्रदेशसभा सचिवालयले चालु आर्थिको पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेटको २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१२ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले पछिल्लो ६ महिनामा २ करोड २४ लाख १ हजार ५७५ अर्थात् १८.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुल बजेट ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म ८९ लाख ९१ हजार ४ सय ६७ अर्थात् २६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको छुट्याइएको ५३ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ४ करोड ७५ लाख ६७ हजार ५२३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको २३ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ४ करोड ५ लाख १४ हजार ५६४ अर्थात् १७.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात् २ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सो मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिलेसम्म ७ करोड ९९ लाख ६२ हजार १५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २२ करोड ४४ लाख ७७ हजारसहित कुल २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १४ करोड ९८ लाख २८ हजार ८३४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५४ लाख ५६ हजार ३४ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ करोड ५२ लाख ८४ हजार ९६८ अर्थात् ५.५६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।








































