सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मले स्वार्थको लागि कतिपय कुरा गरेका हुन्छन् । निर्णयमा प्रभावित पार्ने यस्ता कदमले नागरिक र मुलुकलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि कानूनको आवश्यकता महसुस गरियो ।
कुनै व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा लगाउँदा उसको व्यावसायिक स्वार्थ जोडिन सक्छ । त्यसकारण निर्णायक ठाउँमा रहनेले निस्वार्थ ढंगले काम गर्नुपर्छ र स्वार्थ समूहका तर्फबाट हुने चलखेल रोक्ने उद्देश्यले पदबहाली भएको केही दिनमै मैले यो ऐन मस्यौदा गर्न भनेको हुँ ।








































