अजिरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्द स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दाएर गरेका थिए ।
उक्त गाउपालिकाको कार्यालय भबन बनाउनकोलागि भनेर गाउपालिकाको स्वोमित्वमा पाएक पर्ने ठाउमा जग्गा नभएकोमा स्थानीयले सित्तैमा गाउपालिकालाई ९ रोपनी १२ आना जग्गा उपलब्ध गराएर कार्यालय संचालन गर्दै आएकोमा आहिले गाउपालिकाले स्थानीयलाइ अबगतनै नगराई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरि राष्ट्रिय बनको ६ रोपनी जग्गामा भबन बनाउन लागेकोमा स्थानीयले दान गरेको जग्गामानै बन्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दाएर गरेको हो।
उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने मन्त्रीपरिषदकोको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिग आदेश जारी गरिएको छ।
साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको सम्बन्धमा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भिरता हेर्दा दुवै पक्ष बिच छलफल गराई, निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१।८।१८ को छलफलको पेशी तोकीएको छ।









































