सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा सडक उत्रने रास्वपाका १८ जना सांसदसहित नेताहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको छ।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै उनलाई तुरुन्तै रिहा गर्न अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ सडक आन्दोलन गरेका रास्वपाका सांसदहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको हो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वापका सांसद तथा नेताहरुले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गर्ने विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न लागि परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
कात्तिक १४ गते सहरजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलले ठोस प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै दरपिठ गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बदर गरेको छ। दरपिठ आदेश बदर भएसँगै सभापति छुटाउन भन्दै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सडकमा उगेका रास्वाका सांसदहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको हो। आदेशपछि संभवत बुधबार रिट निवेदन दर्ता भएर पेशी तोकिने अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
उनले निवेदनमा रास्वपाले सभापतिको पक्षमा सडकमा गरेको आन्दोलन अदालतलाई विवादित र प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ भएको दाबी गरेका छन्। रास्वपाका सांसद नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्याय पालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनमा असर गरेको उनलको दाबी छ। उनीहरुको भनाइले न्यायपालिका कार्यपालिको हस्तक्षेप वा निर्देशनमा चलेको भन्ने गलत भाष्य सिर्जना भइरहेको निवेदकले जनाएका छन्।
‘स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्न अवरोध भएमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरु कुण्ठित हुन्छन्। अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा न्याय निरोपण गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियतले कसैले कुनै न्यायाधिशको बारेमा अनर्गल प्रचार प्रसार गर्दा न्यायाधिशको मनोबल गिरी आदेश वा फैसलामा प्रभाव पर्न सक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ, रिट निवेदनमा अगाडि भनिएको छ,
‘विपक्षीहरुले मुद्दा विचाराधिन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरमा रहेका व्यक्तिलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग सहित खडा गरेको भिडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेकोले न्यायलयको गरिमामा नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । न्यायाधीशको बारेमा अनुचित भ्रम सृजना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधरण नागरिकको हक अधिकारमा बाधा सृजना गर्ने, न्यायाधिशको मनोवल कमजोर बनाउने र अन्ततः न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध पुन्याउने कलुषित र दुरासयपूर्ण रहेको भन्ने तथ्यमा प्रयोग भएको अभिष्ट भाषा, शैली र कपोलकल्पित तथ्यको श्रृङ्खलाले पुष्टि गर्छ।’
लामिछाने पक्राउ पछि रास्वपाका सांसद, नेता कार्यकर्ताले दैनिक जसो प्रर्दशन गर्दै आएका छन्। रिटमा सांसदहरु स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्यालसहित १८ जना विपक्षी छन्। प्रतिनिधिसभाका रास्वपाका २१ जना सांसद छन्।









































