उत्तरी गोरखामा झञ्झटिलो हेलिकोप्टर चार्टरलाई सहज बनाउन गृहमन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयको बिहिबारको बैठकले गृहमन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयका अधिकृतहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयकी उपसचिव बन्दना राईको संयोजकत्वमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृत प्रतिनिधि, चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकृत प्रतिनिधि, वायुसेवा संचालक संघका अधिकृत प्रतिनिधि, गृहमन्त्रालयकी शाखा अधिकृत संगीता कोइराला सदस्य सचिव रहेको कार्यदल बनाएको हो ।
सो कार्यदलले चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ का बासिन्दाले माग गरेअनुसार हेलिकोप्टर उँडान सहज बनाउने बारेमा अध्ययन गरी क्याविनेटमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सो क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र बजगाईँले जानकारी दिए । यसअघि बिहिबार बिहान सांसद बजगाईँ, स्थानीयबासी ठिले लामा, कांग्रेस गोरखाका उपसभापति इमानसिँह बस्नेतलगायतको टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सो क्षेत्रको झञ्झटिलो हेलिकोप्टर उँडान प्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
‘अहिले मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले हेलिकोप्टर उँडान सहज नबनाए सो क्षेत्रलाई हेलिकोप्टर निषेधित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेर हेलिप्याडमा ढुंगामुढा थुपारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्’, सांसद बजगाईँले भने, ‘अहिले मनास्लुमा तीनसय भन्दा धेरै विदेशी आरोहीहरु छन् । उनीहरुका लागि दिनहूँ कैयौं हेलिकोप्टर त्यस क्षेत्रमा जानुपर्छ, तर स्थानीयबासीको हेलिकोप्टर उँडानको झञ्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनले समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसैले गृहमन्त्रालय समस्या समाधानका बारेमा गम्भीर छ । सायद दशकौँदेखि स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनेछ ।’
स्थानीयबासीले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रलाई हेलिकोप्टर निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका छन् । हेलिकोप्टर चार्टरको प्रक्रिया एकहप्ता लाग्ने गरी ज्यादै झञ्झटिलो भएको भन्दै उनीहरुले यदि प्रक्रिया सहज नबनाए सो क्षेत्रलाई हेली निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
यसअघि स्थानीयबासीको भेलाले भेलाले हेलिकोप्टर उँडान प्रक्रिया सहज नबनाएर मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकोप्टर आवतजावत गर्न नदिने निर्णय गरेको स्थानीय मिङ्मा छिरिङ लामाले जानकारी दिए । भेलाले सरकारको नियम अनुसार कुनै एक कार्यालयको अनुमति लिई हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो । बिरामी, घाइतेबाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर उडानको अनुमति दिन एकसाता भन्दा बढि लाग्ने गरेको गाउँलेको गुनासो छ ।
‘हाम्रो मनास्लु क्षेत्रमा घाइते, बिरामी पर्यटक तथा स्थानीय, सुत्केरी महिला र दैनिक आवश्यकीय प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न चार्टरवालाले सरकारको बिभिन्न चरणहरु पार गर्दै अनुमति लिनुपर्छ’, स्थानीय ठिले लामाले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल छैन । दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्नका लागि हेली चार्टर गर्न अनुमति लिन सिडियो कार्यालय, गृहमन्त्रालय, नागरिक उँड्डयन प्राधिकरणमा प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै एकहप्ताभन्दा बढि लाग्छ । कि यातायातको साधन चल्नु प¥यो, कि हेलिकोप्टरमा सामान बोक्न, मान्छे आवतजावत गर्न पाउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग छ ।’
आफ्नो पैसा खर्च गरेर यातायातको साधन प्रयोग गर्छु भन्दा पनि रोक्नु दुर्गम भेगका बासिन्दालाई सरकारले अन्याय गरेको गाउँलेको बुझाइ छ ।
उडान गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय प्रहरीको सिफारिसमा चेकजाँच गरी तत्काल उद्धार हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो व्यहोरा खुलाई सहजिकरण गराइदिन गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । पाँचदिन पूरा भइसक्दा पनि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयबासीले हेलिप्याडमा अबरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
मनास्लु क्षेत्रलाई दशकौँदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर विभिन्न निकायले पर्यटकसँग बिभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएर हैरान पार्ने गरेकोप्रति पनि स्थानीयको भेलाले बिरोध गरेको छ ।
