सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी आरोपमा निर्दोष भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बोलेको रेकर्ड झिकाउन आदेश दिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्ध दर्ता भएको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतले दिएका प्रस्टीकरणको रेकर्ड झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले सहकारी ठगीबारे रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोगपत्र पनि मागेको रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘सम्मानीत अदालतबाट सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को फाइल, कास्की र रुपन्देही प्रहरीमा दायर भएको दर्ता किताब झिकाउने आदेश भएको छ’, भट्टराईले भने ।
उनका अनुसार, सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे मिडियामा आएको समाचार सामग्री खण्डन गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिसमेत झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको उनले बताए ।
आदेशको लिखित भने तयार गर्ने काम भइरहेकाले केही समयपछि आउने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । श्रेष्ठकै इजलासले २० जेठमा यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी झिकाउन आदेश गरेको थियो ।








































