प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनेमा लचक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर छलफल गरेपछि कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति बन्ने स्थितिमा आजै दिउँसो ४ बजे बस्ने संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने गरी माहोल बन्दै गइरहेको कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले जानकारी दिइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीसहितसँग नेताहरू संवादमा हुनुहुन्छ । बैठक चलाउने उद्देश्यले नै ११ बजेको बैठक ४ बजेलाई सारिएको हो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बन्ने स्थितिमा संसद्मा रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनेमा पनि कांग्रेसले अवरोध गर्दैन,’ थिङले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने आश्वासन दिएपछि हामी पनि लचक भएर संसद्मा प्रस्तुत हुने स्थिति बन्न लागेको हो ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले पनि दलहरूबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, कानूनी पाटासहितका विषयमा एउटा टीओर बनाएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘संसदीय छानबिन समिति बन्छ भने गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन हामीलाई आपत्ति छैन । सहकारी पीडितका समस्या समाधानका लागि सांसदले उठाएका विषयलाई गम्भीर ढंगले लिएर, पीडितका समस्या समाधान गर्ने गरी समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,’ खतिवडाले भने, ‘समिति गठनमा सत्तारुढ दल तयार हुँदा संसद् बैठक नियमित चल्छ । गृहमन्त्रीले पनि सहजै बोल्न पाउनुहुन्छ ।’
कांग्रेसको निरन्तरको माग र एमालेको अडानका बीचबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै नेता विशेषको नाम नलिइ सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
यस्तो समिति गठन गर्दा १५ दिनको म्याद दिने र त्यतिखेरसम्म गृहमन्त्री लामिछाने विभागीय जिम्मेवारीमा नबस्नेसहितका विकल्पमा छलफल भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर एमाले र रास्वपाबाट समिति गठनको विषयमा प्रष्ट धारणा आइनसकेको नेताहरूले बताए ।
समिति गठन हुँदा नीति कार्यक्रम पास हुन सहज हुने बजेट आउने, गृहमन्त्रीले बोल्न पाउने र स्थिति सहज हुँदै जाने भएकोले यसकै वरिपरि रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ एमाले र रास्वपासँग छलफल गरेका छन् ।








































