एमाले-माओवादीका नेता बाहिरिएलगत्तै ३ मन्त्री प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा

कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्फबाट सरकारका तीन मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटर अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका हुन् ।

यसअघि नै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको थियो। तर, त्यसअघि नै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीको समावेदनका आधारमा वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

आज बिहान बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गरेको निर्णय प्रदेश प्रमुखलाई पुनः स्मरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबारसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत नलिएपछि उनी स्वतः कामचलाउन मुख्यमन्त्रीमा परिणत भएको प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार कामचलाउनमा परिवर्तन भएको भन्दै २ दलले आज प्रदेश प्रमुखलाइ भेटेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न दवाव दिएका थिए । उनीहरु प्रदेश प्रमुखसँगको छलफलपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई भेट्न पुगेका छन् । विष्टलाई भेटेपछि फेरि प्रदेश प्रमुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

यता मुख्यमन्त्री कार्की भने नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई पदच्यूत गरेमा अदालत जानेसम्मको धम्की दिँदै आएका छन् । उस्तै परे प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने चेतावनी दिँदै आएका कार्कीलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसले त्यसो नगर्न बरु अदालत जान निर्देशन दिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो ।

२०८० असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार अल्पमतमा रहेको भए पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनेकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।