गण्डकी संसदको कुरुप तस्बिर : न लोकको लाज, न संविधानको डर

सभामुखले आफूखुसी संविधानको व्याख्या गरी आइतबार गण्डकी प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ३० सांसदको समर्थनलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिएका छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदको समर्थनलाई बहुमत घोषणा गरेका हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सभामा म समेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु,’ संसदको रिडिङ पेपर पढ्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने भनिएको छ ।’

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ । उक्त धारामा ‘अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन’ भनिएको छ । यद्यपि ‘मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ’ भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले मुख्यमन्त्री चलाउने, उपधारा (२) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार चलाउने, उपधारा (३) मा सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार चलाउने र उपधारा (५) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलका जुनसुकै सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न पाउने उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।

यसरी पेस भएको प्रस्तावलाई संसदमा रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । अन्यथा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था लेखिएको छ ।

गण्डकीका सभामुख धितालले संविधानको धारा १८६ लाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत पुर्‍याइदिए । संविधान र सर्वोेच्च अदालतको आदेशकै अपव्याख्या गरी सभामुखले गरेको घोषणालाई धेरैले गलत भनेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य गण्डकी प्रदेश सभाको दृश्यले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

‘संविधानमाथि गरिएको लाजमर्दो काम हो । देखादेख संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संसारभरि नै सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत हुनुपर्छ भन्ने छ । कहीँ नभएको व्यवस्था गण्डकीमा देखियो ।’

सर्वोच्चले यसअघि नै संयम भएर आदेश दिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले यसअघि नै आदेश दिँदा संयमता अपनाएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । तै पनि सर्वोेच्चले विश्वासको मतबारे बोलेको थिएन,’ उनले थपे, ‘आइतबारको घटनाले संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश संरचनामाथि ठुलो प्रहार भएको छ ।’

आचार्यले सर्वोच्चबाटै सच्याएर लैजानुपर्ने बताए । ‘यदाकदा अदालतका आदेश संयमता भन्दा बाहिर गएर गर्दा कति भयावह परिणाम आउँछ भन्ने दृश्य गण्डकीमा देखिएको छ । कुनै दल विशेषको कुरा होइन,’ उनले भने, ‘अदालतले करेक्सन गर्नुपर्छ । संविधानलाई पालना गर्ने कि नगर्ने वा रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अदालतको हातमा छ । यही अवस्थाबाट चल्ने हो भने संविधानले काम नै गर्न सक्दैन ।’

सर्वोच्चले अब होसियारीका साथ संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

‘गण्डकी सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मत सङ्ख्या ३० छ । उक्त मत सङ्ख्या संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख १७ गते भएको आदेश अन्तरनिहीत मर्म र भावना अनुरुप समेत देखिएकाले अधिकारीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ सभामुख धितालले संसदमा भने ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले ३० मतलाई बहुमत भनेकै छैन । अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाहेक पनि ३० मत भएकाले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार देखाएको थियो । सोही विषयलाई अपव्याख्या गरेर सभामुखले ३० सिट नै बहुमत भएको घोषणा गरेका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

अधिकारीलाई ३० मत, विपक्षमा २७ र २ जना तटस्थ बसेका थिए । सभामुखले ३० सिटमै बहुमत घोषणा गरेपछि विरोधस्वरुप कांग्रेसले बैठकमै कालोझण्डा देखायो र नाराबाजी गर्‍यो ।