काठमाडौँ । शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगीधन्दा सञ्चालन गरेको समूहले सरकारी कागजात पनि कीर्ते गरेका थिए । २०७९ चैत १२ मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, पाँचथरका टंक गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीको विद्युतीय उपकरणमा शरणार्थी परिचयपत्र भेटियो ।
गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचयपत्र ‘नक्कली’ रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ । तर, ती परिचयपत्र नक्कली बनाएको कसुरमा सजाय गर्न प्रहरीले मागदाबी नै लिएको छैन ।
सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यसबारे बोलेको छैन । संगठित ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर सम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुने विश्लेषण गरेर कीर्ते मुद्दा अघि नबढाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताए ।
आरोपीहरूको साथमा ७ थान शरणार्थी परिचयपत्र भेटिएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको सो परिचयपत्र ‘नक्कली’ पुष्टि भएको छ । शरणार्थी परिचयपत्रको ‘डिजिटल कपी’ मात्र भेटिएको हुनाले कीर्ते मुद्दा लैजान नसकिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘शरणार्थी परिचयपत्रको डिजिटल कपी मात्रै भेटिएको छ, प्रिन्ट भएको परिचयपत्र फेला परेको छैन ।’
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आफूखुसी परिवर्तन गरेका थिए । पूर्व सह–सचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे समेतका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनुसूची थप गरेको भेटिएको छ । अनुसूचीमा आरोपीहरूले करिब ८ सय जनाको नाम थपेको भेटिएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गर्दै छ। सरकारी वकिलले बुधबारसम्म अभियोग पत्र दर्ता गर्दै छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको रायभन्दा बाहिर गएर पनि कसुर लगाउन सक्छ। कुन प्रतिवादीलाई के कसुर लगाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयको हुन्छ। यो प्रकरणमा भएको कीर्तेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो।








































