कांग्रेस बैठक : कार्यसम्पादन समितिमा २४ जनाको नाम अनुमोदन

काठमाडौं, शुक्रबार, १४ माघ २०७८ । नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठकले पदाधिकारीसहित २४ जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

मात्र ६ मिनेट बसेको भर्चुअल बैठकले पदाधिकारीहरुसहित सदस्यहरुलाई कार्यसम्पादन समितिमा अनुमोदन गरेको हो ।

सभापति–१, उपसभापति –२, महामन्त्री –२, सह महामन्त्री –८ जना रहेका छन् । त्यस्तै रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा। शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा.प्रकाशशरण महत, डा. शेखर कोइराला, सुनीलबहादुर थापा, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, जिपछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही र आनन्दप्रसाद ढुंगाना रहेका छन् ।

आजको बैठकमा एकल कार्यसूची रहेको थियो । सो कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर बैठक बसेन । निकै छोटो समय बसेको बैठकमा कसैले पनि जिज्ञासा राख्ने समय पाएनन् ।

यसपालि ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति बन्नेछ । जसमा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १ र सहमहामन्त्री ८ , ३१ जना सदस्य, प्रवक्ता, संसदीय दलको नेता कार्यसम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।

कोषाध्यक्ष अझै टुङ्गो लागेको छैन । पार्टीले प्रवक्ता पनि तोकेको छैन । सभापति आफैं संसदीय दलको नेता भएकाले त्यसको समाधान भइसकेको छ ।

आज जम्मा २४ जना तोकिएकामा अब २२ जना तोक्न बाँकी रहेको छ ।

कार्यसम्पादन समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नभए पनि कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने बैठकले पार्टीका कार्यक्रमलाई चलायमान गराउन मद्धत गर्नेछ । कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू लगत्तै बस्ने कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन भने हुनुपर्छ ।

कार्यसम्पादन समिति बनेपछि देशभर पार्टी संगठनको गतिविधि गर्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै मातहतका कार्यसमितिलाई निर्देशन दिन पनि सजिलो हुनेछ ।

कार्यसम्पादन समितिलाई पार्टी चलायमान बनाउन केन्द्रीय कार्यसमिति भन्दा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

संख्याको हिसाबले १६७ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कार्यसमिति पटक पटक बस्न सम्भव देखिँदैन । जसका कारण त्यो संख्याभन्दा कयौं सानो हुने कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दालाई सुल्झाउन सकिने अपेक्षा गरिन्छ ।

र पनि यसअघिको १३ औं महाधिवेशनपछि बनेको कार्यसम्पादन समिति अस्तित्वमै आएन । पार्टीको विधान विपरीत सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरेपछि २०७४ सालको निर्वाचनपछि यसलाई भङ्ग गरिएको थियो ।

के छ विधानमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनबारे ?

नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ७ को बुँदा २३ र २४ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन तथा काम र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा लेखिएको छ–

२३, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठनः
(१) केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति, उप–सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह–महामन्त्री, पदेन ।
(२) सभापतिले कार्यसमितिका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका लागि एकतीस जना सदस्य कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ । उक्त प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बहुमतले अनुमोदन गर्नेछ ।
(३) संसदीय दलको नेता केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।
(४) केन्द्रीय कार्यसमितिका प्रवक्ता ।
(५) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तिमा एक पटक बस्नेछ ।

२४, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठककोबीचमा कार्यसमितिले गनुपर्ने काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ ।
(२) कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो निर्णय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।
(३) पार्टीका केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्नेछ ।
(४) समय–समयमा संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषय समितिका संयोजकसंग संयुक्त रूपमा विषयगत छलफलको आयोजना गर्नेछ ।

भएन आसन्न निर्वाचनबारे छलफल

बैठकको कार्यसूची एउटामात्र भए पनि अहिलेका जल्दाबल्दा विषय पन्छाउन नमिल्ने नेताहरुले बताए पनि मात्र ६ मिनेट बसेको बैठकले २४ जनाको नाम अनुमोदन गर्ने बाहेक केही पनि गरेन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे चर्को बहस चलिरहेका बेलामा सत्ताधारी दलको नेतृत्व गरेको पार्टीले यसबारेमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसबारे छलफल नै भएन ।

निर्वाचन आयोगले छिटो मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । र पनि सत्ताधारी गठबन्धनले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । यसबारेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश तहको निर्वाचन भएको थियो । सत्ताधारी केही दलले सबै चुनाव एकैपटक गर्न सकिने गरी योजना बनाउन खोजिरहेका छन् ।

यो योजनामा कांग्रेसको एउटा तह र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राजी देखिएको छैन । एकैपटक चुनाव गर्ने नाममा बैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव पछाडि धकेल्न खोजिएको आरोप सभापति देउवामाथि लागेको छ ।