काठमाडौं, १३ पौष २०७८ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । र, उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि विभिन्न २५ वटा समूह बनाइएको छ ।
ती समूहमा छलफल पछिको निष्कर्षलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउने छ । सोमबार साढे २ घण्टा भन्दा धेरै बेर लगाएर प्रचण्डले स्थायी समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन बन्दसत्रमा वाचन गरेका थिए ।
‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गरिएपछि आफू र पार्टीबाट भएको गल्तीलाई पनि उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी एकता, अदालतको फैसला, एकता भंग हुनाको कारण, प्रचण्डपथ, पार्टी कमजोर हुनाको कारण सहित विश्वपरिस्थिति, जलवायु परिवर्तन र आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ ।
महाधिवेशनलाई विचारको महाधिवेशन बनाउने दाबी गरेको माओवादीले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा गम्भीर छलफल गर्छ कि समूहगत छलफल ‘कर्मकाण्डी’ मात्र हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
के छ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ?
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा विभिन्न नाम र रुपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले देशको आन्तरिक राजनीतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दीलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेको उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सुरु भएको भएको भन्दै प्रचण्डले नेपाली जनमत आज पनि लोकतान्त्रिक संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा स्पष्ट रहेको तथ्य प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिताले प्रष्ट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले पार्टी कमजोर हुनाको कारणबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
केही वर्षदेखि आफूहरुको पार्टीमा देखा परेका वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टता, विभाजन, गुटबन्दी अराजकताका साथै शान्ति सम्झौतापछिका कतिपय राजनीतिक र संगठनात्मक कमजोरीसमेतका कारण परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै उनले यसको परिणामस्वरुप दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादीशक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाइरहेका छन् । यो विषयमा हाम्रो पार्टीले गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्ने र तद्नुसार संगठन र कार्यशैलीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाएका छन् ।
त्यसका लागि विचारको स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भुमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथै आजको उत्पादन शक्ति र उत्पापदन सम्बन्धबारे आंकलन गरेर तथा हाम्रो आफ्नै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको अवस्थालाई ठोस रुपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्रै हामीले पार्टीको राजनीतिक विचारमा स्पष्टता हासिल गर्न सकिने प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना
यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् ।
देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डको जोड छ । हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उहाँको योजना छ । स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ । ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने उनको प्रतिवेदनको सार छ । प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गल्ती स्वीकार
सामान्यता राजनीतिक नेतृत्वले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । मानवीय स्वभाव पनि गल्ती स्वीकार गर्ने खालको हुँदैन तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १५ वर्षमा पार्टी नेतृत्वका क्रममा आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसलाई नदोहो-याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
उनले यसबीचमा मुख्य गरी तीन वटा गल्ती गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यसलाई आत्मसमीक्षा भनेका छन् । उनले पालुङटारमा भएको पार्टीको विस्तारित बैठकपछि मुखमा चुनाव मनमा विद्रोहको नीति लिनुलाई पहिलो गल्तीको रूपमा औँल्याएका छन् । त्यतिबेला विद्रोहमा कुरा गर्नुहुँदैन थियो भन्ने उनको स्वीकारोक्ति छ ।
उनले सेना समायोजनका क्रममा पार्टीमा छलफल नगर्नुलाई पनि आफ्नो गल्तीका रुपमा स्वीकार गरेका छन् । त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले प्रचण्डपथलाई हठात् स्थगित गर्नुलाई पनि गल्तीको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको कुनै तहमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ छ ।
भिन्न मतको स्मरण
नेपालको संविधानमा केही सीमा रहेका कारण सबै वर्ग, जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित सङ्घीयता संस्थागत हुन नसकेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानसभामा आफ्नो पार्टीले केही विषयमा भिन्न मत राखेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “हाम्रो संविधानले जुन दिशामा अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक राजनीतिक कानुनी आधार लिएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति प्रक्रियाबाट वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार भएकाले दलाल नोकरशाहीले यो संविधान नै उल्ट्याउने र निरङ्कुश प्रणाली ल्याउने तीव्र षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।”
उनले कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्शका रूपमा रहेको मालेमावादको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रुपले सडक सदन र सरकारको मञ्चबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम जोड दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कार्यलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै वर्तमान गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।








































