काठमाडौं, शनिबार, २६ भाद्र २०७८ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् बजेट संशोधनसँगै केही करका दरमा व्यापक हेरफेरसमेत गरेको छ । मन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संंघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूतरूपमा यथावत् राखी केही संशोधन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
राजस्व नीति र करका दर निर्धारण गर्दा कोरोनाका कारण सिर्जित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई छुट सहुलियतमार्फत् राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युत्ीय प्रणालीमार्फत् गर्न सक्ने व्यवस्था र अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिनाइने भएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युत्ीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गरिने भएको छ ।
चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर २०७८ साल फागुनभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज छुट गरिएको छ । त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अघिकोे आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनेछ ।
२०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल एक प्रतिशतमात्र लाग्नेछ ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गरिएको छ । नक्कली बिलबिजक, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्तः शुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं बृहत् अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगले उत्पादन सुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७६/०७७ सम्मको कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले २०७८ चैतभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनी २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुसभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको छ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट पाउनेछन् ।








































