गोरखा, बिहिबार, २८ साउन २०७८ । ह्रासकट्टी विवादले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विनियोजित ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइका लागि पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
जसमध्ये १३४४.१० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख ९० हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाका इन्जिनियर रितेष रावलले बताए । यो पुँजीगततर्फको २१ प्रतिशत मात्र हो । यसबाहेक करिब डेढ अर्ब कार्यालय सञ्चालन तथा सर्भेको काममा खर्च भएको छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने अधिकांश भौतिक संरचनाको लगत संकलन भए पनि ह्रासकट्टी विवादले मुआब्जा वितरण अलमलमा पर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको भवनसम्बन्धी प्रचलित कार्यवधिमा भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रभावितहरू ह्रासकट्टी गरे आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै मुआब्जा रकम नै नलिने अडानमा छन् ।
एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार भौतिक संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि आएको रकम फिर्ता भएको हो । ‘गत आवमा संरचनामा ह्रासकट्टीको विषय नटुंगिँदा आएको बजेट पनि वितरण गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘नत्र रकम वितरणमा समस्या थिएन ।’ संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र १० अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा बोटबिरुवा र संरचनाको लगत संकलन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको एकाइले जनाएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आव ०७३/७४ बाट बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण सुरु भएकामा हालसम्म ३३ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ८० हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजनाले डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखाको ४८ हजार ७ सय ८३ रोपनी क्षेत्रफल आयोजनाको स्वामित्वमा आइसकेको छ । अब अदालतबाट रोक्का भएका, वैदेशिक रोजगारमा रही निवेदन नदिएका, लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुक कायम भएका, गुनासो, रोक्का भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ । चालु वर्ष आयोजनाका लागि ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी जग्गा, संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि उक्त रकम विनियोजन भएको कार्कीले बताए । कान्तिपुरबाट








































