काठमाडौं, सोमबार, ३० जेठ २०७८ । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६ गतेभन्दा अघि म्याद समाप्त भएका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री उमाशङ्कर अरगरियालाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबारे महासङ्घको धारणा पनि पेश गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
को’भिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।








































