गोरखा, सोमबार, १० जेठ २०७८ । राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि दृढता पूर्वक अगाडी बढ्न गोरखाका राजनीतिक दल तथा आम नागरिकलाई आव्हान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा वि’घटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अ’संवैधानिक, अ’लोकतान्त्रिक, स्वय’छाचारी नि’रंकुश र प्र’तिगमनकारी कार्यको गोरखाका हामी ४ वटै राजनितीक दल घोर निन्दा र भर्त्सन गर्दै संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्र’तिनिधि स’भाको वि’घटन गर्ने ‘प्रतिगमनकारी का’र्यका बि’रुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आ’न्दोलन सं’घर्ष र व’लिदानबाट स्थापित नेपालको सं’विधानमा अ’न्तरनिहित सं’घिय लो’कतान्त्रिक ग’णतन्त्र, स’मावेशी लो’कतन्त्र एवम् नेपालको सर्वपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि दृढता पूर्वक अगाडी बढ्न गोरखामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा आम नागरिकलाई आव्हन गरेको छ ।
संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनताको लामो कठोर आ’न्दोलन, सं’घर्ष, त्या’ग र ब’लिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्र’तिनिधि स’भा वि’घटन गरी आ’घात पर्याएको उल्लेख गरेका छन् ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्र’तिनिधि सभामामा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भनि मन्त्री परिसदबाट निर्णय समेत गराई राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनको लागि अनुरोध गरेको र सार्वजनिक रुपमा पनि आफुले विश्वासको मत लिन नसक्ने घोषणा गरेको कुरा आम नेपाली जनातामा सर्वबिधितै छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्धारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने वा’ध्यकारी प्रा’वधानको उ’ल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियूक्त हुनु पर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरिएको थियो ।
संविधानको सं’रक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियूक्तिको लागि आव्हान गर्नु भयो । नेपालको सं’विधान, प्र’तिनिधि सभा र लो’कतन्त्रको र’क्षाको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा ज्यूलाई प्रधानमन्त्रि पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १४९ जना माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबि प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधाको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षार सहित विधि सम्वत पेश गरिएको दावि माथि संविधानतः निर्णय गरी राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा ज्यूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलेमतोमा वदनियतपुर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लो’कतन्त्र माथि नै प्र’हार गरिएकोप्रति गोरखामा कृयाशिल राजनीतिक दलहरुको ठहर गरेका छन् ।
साथै, उक्त प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनितीक ध्रु’बीकरण र ज’टिलता तर्फ धकेलिएको छ । निर्वाचन नगराई आफनो नि’रकुश स’त्ता ल’म्ब्याउने दु’रासायबाट घो’षित आम निर्वाचनले को’रोना सं’क्रमणको म’हामारीको भ’यावह अवस्थाको सामना गरिरहेका नागरिकको जिवनलाई झन ग’म्भिर सं’कटमा ध’केलिएको छ ।
आजको महामारीमा राजनितीक जगत र सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गै’र जिम्मेवार कार्य भएको छ । यसबाट देश र जनताले झन बढि दु’खकष्टको सामना गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा वि’घटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अ’संवैधानिक, अ’लोकतान्त्रिक, स्वय’छाचारी नि’रंकुश र प्र’तिगमनकारी कार्यको गोरखाका हामी ४ वटै राजनितीक दल घोर निन्दा र भर्त्सन गरेका छन् ।








































