काठमाडौँ, मंगलबार, ३ चैत्र २०७७ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पूर्वनिर्धारित समयमा सीमाभित्र रहेर प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरूले यही चैत १५ भित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका पनि तयार भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्वसहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नेलगायतका रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषय सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेस गर्नुपर्ने र उपलब्धि सूचकहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्न, बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारीसाथ बजेट प्रस्ताव गनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारीसाथ बजेट प्रस्ताव गर्ने, नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने र ठूला र रणनीतिक महŒवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने, तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने र नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने, दिगो विकास, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनका सूचकहरूमा क्रियाकलापमा नै कोडिङ गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
ससर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गर्न, ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैङ्कमा समावेश भएको हुनुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने, चालू वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्काे वर्ष नसार्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान पनि तय भएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने, भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने, बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने र आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क समयमा नै पठाउने व्यवस्था गर्न पनि अर्थले अरू मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गराएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा थप सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कातिर स्रोत पुगेन भन्नेजस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कार्यसम्पादनलाई पनि आधारबनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सचिवहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।








































