Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
५:२७:२१ बिहान
- ADVERTISEMENT -

मङ्गलबारबाट एमिकस क्युरीको बहस हुने

प्रकाशित मिति: २०७७ फागुन ३, सोमबार

507
Shares

काठमाडौँ, सोमबार, ३ फागुन २०७७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाफी बहस आज सकिएको छ ।

मङ्गलबारबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु हुनेछ । एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउने छ । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । उनले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको छ । रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गरे । “फैसला न्यायाधीशज्यूहरुको कन्भेन्सको कुरा हो, संविधनमा जे लेखिएको छ, फैसला त्यही नै हो”, उनले जोडे ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर दोहो¥याए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायत पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार भएको हुँदा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । यसअघि, सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
148.97
149.57
EUR
European Euro
1
163.78
164.44
GBP
UK Pound Sterling
1
195.89
196.68
CHF
Swiss Franc
1
176.81
177.52
AUD
Australian Dollar
1
99.91
100.32
CAD
Canadian Dollar
1
104.13
104.55
SGD
Singapore Dollar
1
115.53
116.00
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.35
CNY
Chinese Yuan
1
22.34
22.43
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.71
39.87
QAR
Qatari Riyal
1
40.87
41.03
THB
Thai Baht
1
4.40
4.41
AED
UAE Dirham
1
40.56
40.73
MYR
Malaysian Ringgit
1
36.22
36.37
KRW
South Korean Won
100
11.20
11.25
SEK
Swedish Kroner
1
14.68
14.74
DKK
Danish Kroner
1
21.91
22.00
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.99
19.07
KWD
Kuwaity Dinar
1
482.10
484.05
BHD
Bahrain Dinar
1
394.88
396.47
OMR
Omani Rial
1
386.93
388.49
- ADVERTISEMENT -