काठमाडौं, शनिबार, १ फागुन २०७७ । सरकार लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था समेटेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारीमा लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विवादास्पद प्रावधानका कारण विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था समेटेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दर्ताबिना सञ्चालित फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको गुरुङको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए वा होच्याए पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद, १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएका कारण संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमै टेकेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेसँगै फेरि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको बानेश्वरमा आयोजित दोलखाली पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको दाबी गर्नुभएको हो ।
गृहजिल्ला दोलखा घर भई काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो ।’
निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उहाँले स्पष्टोक्ति थियो । ‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिने हो,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘प्रचलित कानुनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्य हो ।’
उहाँले पत्रकारिताको गरिमालाई उठाउनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनमा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
तर, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले निर्देशिका जारी गरेर संविधानविपरितको आवाज दबाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सरकारले आफूविरुद्ध भइरहेका आलोचना र विरोधका आवाजहरू बन्द गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सरकारले निर्देशिकामार्फत् प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । सरकारविरुद्ध भइरहेका आलोचना, विरोधका स्वरहरू बन्द गरेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो,’ पूर्व–अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘निर्देशिका बनाएर कानुनसरह नियन्त्रण गर्न खोज्नु कुरा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, कुरा हो ।’
सरकारले संसद्बाट कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सक्ने भए पनि निर्देशिका बनाएर संविधानप्रदत्त जनताको अधिकार खोस्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘संसद्बाट कानुनै बनाएर योसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्छ,’ पूर्व–अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारले ल्याउने भनिएको निर्देशिकाको विरोध गर्दै आएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले निर्देशिकाका बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै महासंघ निर्देशिकाको पक्षमा कदापि हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
‘निर्देशिकाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा बुझ्दैछौं । निर्देशिका ल्याउने अन्तिम तयारी हो, कि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर, संशोधन गरेर ल्याउँछ कि भन्ने पनि हामी बुझिरहेका छौं,’ उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भननुभयो, ‘विधेयकमै भएका व्यवस्थाअनुसार नै निर्देशिका ल्याउन लागेको हो भने हामीलाई मान्य हुँदैन । त्यसविरुद्ध हामी सशक्त विरोध गर्छौं । दबाबमूलक अभियान महासंघले सञ्चालन गर्छ ।’
यस्तै, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था समेटेर सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पनि निर्देशिकामार्फत सरकारले नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
‘यो संसारमा कहीँ पनि नभएको, नागरिकको नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध हो । संविधानले दिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको हो,’ अध्यक्ष सिग्देलले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘यसमा हाम्रो विरोध छ र रहन्छ । सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेको छ । आप्mनो लोकतन्त्रविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । निर्देशिका ल्याउन पाइँदैन ।’
उहाँले यसअघि पनि प्रेस युनियनले पत्रकार महासंघसँगै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै बिना संशोधन निर्देशिका ल्याइए फेरि पनि आन्दोलन गरिने चेतावनी दिनुभयो । हिमालयम टाइम्सबाट








































