Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
८:१०:१९ बिहान
- ADVERTISEMENT -

राजनीतिक द्वन्द्वको घानमा संसद्

प्रकाशित मिति: २०७७ पुस २, बिहीबार

520
Shares

काठमाडौं, सोमबार, २ पौष २०७७ । अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा यति बेला संसद् सुनसान रहेको छ । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा बिरलै जाने गरेका छन् । यता सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै सोमबार शीतल निवास पुगे । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।

विगतदेखि नै कुनै राजीतिक दल संसद्प्रति जवाफदेही देखिएनन्, बरु संसद् दलीय अन्तरद्वन्द्वको घानमा पर्दै आएको छ । यसपटक पनि नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै सांसदको सिट व्यवस्थापनको तयारी पूरा गरेको भने महिना दिन पुगिसकेको छ । ‘संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार तयार नभएपछि सभामुख पनि सचिवालयमा कमैमात्र आउनुभएको छ’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद भई संसद् विघटनसम्म हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार भएको सहमतिबमोजिम अहिलेलाई त्यो अवस्था टरेको अनुमान गरिएको छ । तर, नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताले भने यसबारे कस्तो भूमिका खेल्ने हुन्, त्यसले पनि राजनीतिक तरंग ल्याउनेछ । पार्टीको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा संसद् विघटन गर्नेसम्मको कुरा चर्चामा आएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति बिग्रंदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विरोधाभासपूर्ण काम गरेको भनी आलोचना सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा, पार्टीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नबनेमा संसद् विघटन गर्न सकिने संविधानको प्रावधान छ । नत्र संसद् विघटन गर्न नसकिने संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको खण्डमा ‘संसद् विघटन’ को हतियार प्रयोग हुन थालेपछि नयाँ संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नराखिएको संविधानको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिएका एक सदस्यले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । विगतका इतिहासलाई हेरेर स्थिर सरकारका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो । जहिले पनि राजनीतिक दलको द्वन्द्वमा संसद् ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

यसपटक पनि संसद् अधिवेशन नहुँदा संसद्मा थन्किएका ५८ विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएको नसकिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -